वृद्धजनों के लिये हर संभाग में खुलेगी हेल्पलाइन, सरकार ने जारी किये 10 करोड़
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के वृद्धजनों के कल्याण के लिये हर संभाग में वृद्धों के लिये हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र खुलेंगे। इसके लिये भारत सरकार ने अपने वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम के तहत मप्र सरकार को 9 करोड़ 86 लाख 27 हजार रुपए आवंटित किये हैं। इस एकीकृत कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठजनों के जीवन स्तर में सुधार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानजनक जीवनयापन करने की व्यवस्थाएं करना है।
एकीकृत परियोजना के पहले चरण में राज्य के सभी दस संभागों में चार काम होंगे..
- वृद्धजनों हेतु हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र का संचालन।
- मोबाईल चिकित्सा इकाई का संचालन।
- कार्यरत डे-केयर सेंटर में फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराना।
- नवीन पीढिय़ों को जागरुक करने हेतु कार्यक्रम का संचालन।
एकीकृत परियोजना के दूसरे चरण में सभी संभागों में दो काम होंगे..
- स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को जागरुक करने हेतु कार्यक्रम का संचालन।
- वृध्द व्यक्तियों के लिये स्वैच्छिक ब्यूरो का संचालन। ये काम सर्वप्रथम भोपाल संभाग से प्रारंभ किये जायेंगे।
यह रहेगी बजट की व्यवस्था :
प्रदेश में दस संभाग भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, शहडोल, चम्बल, होशंगाबाद और सागर हैं। पहले चरण में प्रत्येक संभाग को वृद्धजनों हेतु हेल्पलाइन एवं परामर्श केंद्र का संचालन हेतु 10 लाख 2 हजार 600 रुपए, मलिन बस्तियों, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों के लिये मोबाईल चिकित्सा इकाई हेतु 11 लाख 7 हजार 600 रुपए, प्रति माह मनोभ्रंश/विक्षिप्त से पीड़ित 20 वृद्धजनों हेतु डे-केयर सेंटर संचालन हेतु 14 लाख 38 हजार रुपए, प्रति माह 50 वृद्धजनों के लिये फिजियोथैरेपी क्लिनिक संचालन हेतु 13 लाख 64 हजार रुपए तथा नवीन पीढ़ियों को जागरुक करने हेतु कार्यक्रम का संचालन हेतु 75 हजार रुपए दिये जायेंगे। इस प्रकार पहले चरण में सभी संभागों के लिये कुल 4 करोड़ 98 लाख 72 हजार रुपए खर्च किये जायेंगे।
दूसरे चरण में हर संभाग को स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को जागरुक करने के लिए कार्यक्रमों के संचालन हेतु 7 लाख 38 हजार 500 रुपए, वृद्ध व्यक्तियों के लिये स्वैच्छिक ब्यूरो के संचालन हेतु 2 लाख 86 हजार 200 रुपए और रेस्पाईट केयर गृह के रखरखाव हेतु 12 लाख 74 हजार 800 रुपए आवंटित किये जायेंगे। इस प्रकार दूसरे चरण में सभी संभागों के लिये कुल 4 करोड़ 87 लाख 55 हजार रुपए खर्च किये जायेंगे।
