- Dainik Bhaskar Hindi
- State
- High Court had ordered to clarify the role of Ajit Pawar in the irrigation scandal
दैनिक भास्कर हिंदी: ACB ने कहा -अजित पवार ही सिंचाई घोटाले के लिए जिम्मेदार
_730X3651_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क, नागपुर। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा बहुचर्चित सिंचाई घोटाले में अजित पवार की भूमिका स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद बहुचर्चित सिंचाई घोटाले में एसीबी ने तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार को इस बाबत जिम्मेदार बताकर अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। इस बाबत उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एसीबी ने प्रतिज्ञा-पत्र पेश किया है, जिसमें अजित पवार को स्पष्ट रूप से जिम्मेदार बताया गया है। उच्च न्यायालय में दाखिल दो जनहित याचिका में एसीबी के महासंचालक संजय बर्वे ने यह प्रतिज्ञा-पत्र दाखिल किया। ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया अनुसार उन्हें ठेका मिलने का दावा किया है। निविदा प्रक्रिया में गैर-व्यवहार होने का भी दावा है। अजित पवार ने अपने जवाब में जलसंपदा विभाग का मंत्री रहते समय सचिव स्तर के अधिकारियों की सूचना अनुसार निर्णय लेने की जानकारी दी।
एक ही कंपनी को दिए ठेके
जिगांव और गोसीखुर्द प्रकल्प को लेकर वीआईडीसी के अधिकारियों ने सरकार से मंजूरी िलए बिना निविदा मंगवाने के विज्ञापन जारी किए। कोई भी प्रक्रिया पूरी किए बिना और अपात्र कंपनियों को संयुक्त उपक्रम अंतर्गत ठेके दिए। एक ही कंपनी ने अलग-अलग कंपनियों के नाम से निविदा भरी। इसके लिए लगने वाली अमानत राशि एक ही कंपनी ने जमा की। निविदा प्रक्रिया की स्पर्धा खत्म कर ठेके दिए गए। इस दौरान प्रत्येक निविदा प्रक्रिया में दर्शाए गए मूल्य से 5 प्रतिशत अधिक दर से निविदा भरी गई। उसे मंजूर भी किया गया। गोसीखुर्द प्रकल्प अंतर्गत 195 करार में से 145 करार में गैर-प्रकार किया गया। इस कारण शुरू में 480 करोड़ का बोझ सरकार को सहन करना पड़ा। गुणवत्तापूर्ण काम के नाम पर ज्यादा दर से ठेका दिया गया। लेकिन प्रत्यक्ष में निकृष्ट दर्जे का निर्माणकार्य किया गया, इसका खुलासा मेंढगिरी समिति ने अपनी रिपोर्ट में किया। इसके लए वीआईडीसी के सभी अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया। इसके बाद तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार की इस गैर-व्यवहार में भूमिका स्पष्ट करने के लिए विभाग के सचिव से एसीबी ने अभिप्राय मांगा था।
सीधे अपने पास मंगवाई फाइलें
महाराष्ट्र गवर्नमेंट रुल्स ऑफ बिजनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नियम 10 (1) अनुसार प्रत्येक विभाग के कामकाज के लिए संबंधित विभाग का मंत्री जिम्मेदार होता है। इसके अलावा नियम-14 अनुसार ऐसे प्रकरण सचिव को संभालने व जांच-पड़ताल करनी होती है। इसके बाद उक्त प्रकरण को सचिव द्वारा खुद मंत्री के पास ले जाना चाहिए। वीआईडीसी कानून की धारा 25 अनुसार राज्य सरकार को वीआईडीसी के काम में हस्तक्षेप कर आदेश देने का अधिकार है। जलसंपदा विभाग अंतर्गत प्राप्त हुए 11 नवंबर 2005 के एक दस्तावेज अनुसार अजित पवार ने ‘विदर्भ के प्रकल्पों के कामों को गति देने के लिए त्वरित निर्णय लेने के लिए उक्त फाइलें कार्यकारी संचालक को अध्यक्ष के कार्यालय में सीधे भेजने के आदेश दिए थे’। सिंचाई प्रकल्प की फाइलें सचिव के निरीक्षण से मंत्री के पास जाना आवश्यक था। लेकिन वे बिना निरीक्षण सीधे अजित पवार के पास गई और उसे मंजूर भी दी गई। वीआईडीसी अंतर्गत ठेका मिलने वाले अनेक ठेकेदारों ने सभी प्रक्रिया टालकर अनेक कामों को इसी तरह अनुमति प्राप्त की। दस्तावेजों से यह सामने आया। अनेक दस्तावेजों पर वीआईडीसी के संचालक अथवा सचिव की टिप्पणी नहीं होने के बावजूद अजित पवार ने हस्ताक्षर किए। इस कारण विदर्भ के सिंचाई प्रकल्पों की कीमतें बढ़ी हंै। तीन दशक से प्रकल्प पूर्ण नहीं हुए है। इसके लिए अजित पवार जिम्मेदार होने का उल्लेख प्रतिज्ञा-पत्र में किया गया है।
स्वास्थ्य योजना: आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीदने के 6 फ़ायदे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आरोग्य संजीवनी नीति का उपयोग निस्संदेह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल सस्ती है और फिर भी आवेदकों के लिए कई गुण प्रदान करती है। यह रुपये से लेकर चिकित्सा व्यय को कवर करने में सक्षम है। 5 लाख से 10 लाख। साथ ही, आप लचीले तंत्र के साथ अपनी सुविधा के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन संस्थानों की यात्रा किए बिना पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। आरोग्य संजीवनी नीति सामान्य के साथ-साथ नए जमाने की उपचार सेवाओं को भी कवर करने के लिए लागू है। इसलिए, यह निस्संदेह आज की सबसे अच्छी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है।
• लचीला
लचीलापन एक बहुत ही बेहतर पहलू है जिसकी किसी भी प्रकार की बाजार संरचना में मांग की जाती है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ग्राहक को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। व्यक्ति अपने लचीलेपन के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक पॉलिसी के कवरेज को विभिन्न पारिवारिक संबंधों तक बढ़ा सकता है।
• नो-क्लेम बोनस
यदि आप पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नो-क्लेम बोनस की सुविधा देती है। उस स्थिति में यह बोनस आपके लिए 5% तक बढ़ा दिया जाता है। आपके द्वारा बनाया गया पॉलिसी प्रीमियम यहां आधार के रूप में कार्य करता है और इसके ऊपर यह बोनस छूट के रूप में उपलब्ध है।
• सादगी
ग्राहक के लिए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को संभालना बहुत आसान है। इसमें समान कवरेज शामिल है और इसमें ग्राहक के अनुकूल विशेषताएं हैं। इस पॉलिसी के नियम और शर्तों को समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे पॉलिसी खरीदना आसान काम हो जाता है।
• अक्षय
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य नीति की वैधता अवधि 1 वर्ष है। इसलिए, यह आपके लिए अपनी पसंद का निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्प खोलता है। आप या तो प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं या योजना को नवीनीकृत कर सकते हैं। अंत में, आप चाहें तो योजना को बंद भी कर सकते हैं।
• व्यापक कवरेज
यदि कोई व्यक्ति आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के साथ खुद को पंजीकृत करता है तो वह लंबा कवरेज प्राप्त कर सकता है। यह वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित बहुत सारे खर्चों को कवर करता है। इसमें दंत चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च आदि शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के बाद तक के सभी खर्च इस पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं। इसलिए, यह नीति कई प्रकार के चिकित्सा व्ययों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण है।
• बजट के अनुकूल
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य योजना एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सस्ती है। यदि आप सीमित कवरेज के लिए आवेदन करते हैं तो कीमत बिल्कुल वाजिब है। इसलिए, जरूरत पड़ने पर आप अपने लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आरोग्य संजीवनी नीति समझने में बहुत ही सरल नीति है और उपरोक्त लाभों के अलावा अन्य लाभ भी प्रदान करती है। सभी सामान्य बीमा कंपनियां ग्राहकों को यह पॉलिसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, यह सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है और ग्राहक को इस पॉलिसी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अगर वह स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता है और उसे पहले से कोई मेडिकल समस्या नहीं है, तो उसे इस पॉलिसी को खरीदने से पहले मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हालाँकि, इस नीति के लिए आवेदन करते समय केवल नीति निर्माताओं को ही सच्चाई का उत्तर देने का प्रयास करें।
SSC MTS Cut Off 2023: जानें SSC MTS Tier -1 कटऑफ और पिछले वर्ष का कटऑफ
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भारत में केंद्रीय सरकारी नौकरियों की मुख्य भर्तियों हेतु अधिसूचना तथा भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन करता रहा है। हाल ही में एसएससी ने SSC MTS और हवलदार के लिए अधिसूचना जारी किया है तथा इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन भी 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी 2023 तक जारी रहने वाला है। आवेदन के बाद परीक्षा होगी तथा उसके बाद सरकारी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों (टियर-1 और टियर-2) में आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष आयोग ने Sarkari Job एसएससी एमटीएस भर्ती के तहत कुल 12523 पदों (हवलदार हेतु 529 पद) पर अधिसूचना जारी किया है लेकिन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती संख्या अभी अनिश्चित मानी जा सकती है। आयोग के द्वारा एसएससी एमटीएस भर्ती टियर -1 परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जा सकती है और इस भर्ती परीक्षा हेतु SSC MTS Syllabus भी जारी कर दिया गया है।
SSC MTS Tier 1 Cut Off 2023 क्या रह सकता है?
एसएससी एमटीएस कटऑफ को पदों की संख्या तथा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रभवित करती रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भर्ती पदों में वृद्धि की गई है और संभवतः इस वर्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा इन कारणों से SSC MTS Cut Off 2023 बढ़ सकता है लेकिन यह उम्मीदवार के वर्ग तथा प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आयोग के द्वारा भर्ती पदों की संख्या अभी तक सुनिश्चित नहीं कि गई है।
SSC MTS Tier 1 Expected Cut Off 2023
हम आपको नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से वर्ग के अनुसार SSC MTS Expected Cut Off 2023 के बारे में जानकारी देने जा रहें हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 100-110
• ओबीसी 95 -100
• एससी 90-100
• एससी 80-87
• पुर्व सैनिक 40-50
• विकलांग 91-95
• श्रवण विकलांग 45-50
• नेत्रहीन 75-80
SSC MTS Cut Off 2023 – वर्ग के अनुसार पिछले वर्ष का कटऑफ
उम्मीदवार एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु पिछले वर्षों के कटऑफ को देखकर SSC MTS Cut Off 2023 का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम आपको उम्मीदवार के वर्गों के अनुसार SSC MTS Previous Year cutoff के बारे में निम्नलिखित टेबल के माध्यम से बताने जा रहे हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 110.50
• ओबीसी 101
• एससी 100.50
• एससी 87
• पुर्व सैनिक 49.50
• विकलांग 93
• श्रवण विकलांग 49
• नेत्रहीन 76
SSC MTS के पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11994 मल्टीटास्किंग और 529 हवलदार के पदों को भरा जाएगा। योग्यता की बात करें तो MTS के लिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा हवलदार के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता यही है।
ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बेहद ही जरूरी है, कि परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें।
रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय: वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने 4 रनों से जीत लिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट ऑफिसर श्री सतीश अहिरवार ने बताया कि राजस्थान के सीकर में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला मैच आरएनटीयू ने 4 रनों से जीत लिया। आज आरएनटीयू विरुद्ध जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के मध्य मुकाबला हुआ। आरएनटीयू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरएनटीयू के बल्लेबाज अनुज ने 24 बॉल पर 20 रन, सागर ने 12 गेंद पर 17 रन और नवीन ने 17 गेंद पर 23 रन की मदद से 17 ओवर में 95 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवाजी यूनिवर्सिटी की टीम निर्धारित 20 ओवर में 91 रन ही बना सकी। आरएनटीयू के गेंदबाज दीपक चौहान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, संजय मानिक ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और विशाल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच आरएनटीयू के दीपक चौहान को दिया गया। आरएनटीयू के टीम के कोच नितिन धवन और मैनेजर राहुल शिंदे की अगुवाई में टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रह्म प्रकाश पेठिया, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई और अगले मैच की शुभकामनाएं दीं।
खबरें और भी हैं...
दैनिक भास्कर हिंदी: साइकिल के फायदे कई, नागपुर में नहीं है साइकिल ट्रैक
दैनिक भास्कर हिंदी: नागपुर मंडल की गाड़ियों में इसी माह लगेंगे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम
दैनिक भास्कर हिंदी: नागपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ BATU से जुड़ेंगे 50 इंजीनियरिंग कॉलेज
दैनिक भास्कर हिंदी: नागपुर म्हाडा के सभापति कुरैशी को मिला स्टेट मिनिस्टर का दर्जा
दैनिक भास्कर हिंदी: नागपुर के गणेशपेठ बस स्टैण्ड ने एक दिन में की रिकॉर्ड कमाई, 1 दिन में 29 लाख अर्निंग