हाईकोर्ट ने एसटी कर्मचारी यूनियन से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने हड़ताल पर गए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एसटी महामंडल) के कर्मचारी यूनियन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह जवाब एसटी महामंडल की ओर से दायर की गई न्यायालय की अवमानना की याचिका पर सुनवाई के बाद मांगा है। हड़ताली  कर्मचारियों  की  मांग  है  कि उनके  साथ राज्य  सरकार के  कर्मचारियों  जैसा  बर्ताव किया  जाए।    इससे पहले अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसजे  काथावाला व न्यायमूर्ति एसपी  तावडे की खंडपीठ  के सामने एसटी महामंडल की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जीएस हेगड़े ने कहा कि औद्योगिक न्यायालय  ने कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक  लगाई है। हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष को सुनने के बाद कर्मचारियों की मांग पर विचार  करने के  लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने कमेटी भी गठित कर  दी है। हाईकोर्ट ने भी इससे पहले कर्मचरियों को हड़ताल पर जाने  से मना  किया था और काम  पर वापस  लौटने को कहा था। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस लिए हठी हड़ताली  कर्मचारियों  के  खिलाफ अदालत के आदेश की  अवहेलन के लिए कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर गौर करने के बाद एसटी कर्मचारी यूनियन व कुछ कर्मचारियों को याचिका का जवाब  देने को  कहा और याचिका पर सोमवार तक के  लिए सुनवाई स्थगित  कर दी। 
 
हड़ताल खत्म कर दें एसटी के कर्मचारीः उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एसटी के कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी हड़ताल से राज्य की गरीब जनता को बंधक नहीं बनाए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार से सहयोग करें। ठाकरे ने बुधवार को जारी बयान में एसटी कर्मचारियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए ‘भड़काने’ को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उल्लेखनीय है कि नकदी संकट से जूझ रहे एसटी को राज्य सरकार में विलय करने की मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बुधवार को एसटी के सभी 250 डिपो से बसों का परिचालन बंद रहा। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि गत कुछ दिनों से सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाए हैं। यहां तक हाईकोर्ट ने एसटी के मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वे राज्य के लोगों को बंधक नहीं बनाएं।