सांसदों-विधायकों के खिलाफ प्रलंबित मुकदमों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट हर पखवाडे लेगी जायजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि वह मौजूदा व पूर्व सांसदों-विधायकों के खिलाफ प्रलंबित मुकदमों में हुई प्रगति की हर पखवाडे जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और याचिका में परिवर्तित किया है।  मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एसके शिंदे की खंडपीठ ने कहा कि 15 जून के बाद हम दो हफ्ते के अंतराल पर मौजूदा व पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ प्रलंबित मुकदमों में हुई प्रगति की निगरानी करेंगे। इस दौरान खंडपीठ ने राज्य के महाधिवक्ता से कहा कि अगली सुनवाई के दौरान हमे बताया जाए कि राज्य के किस जिले में मौजूदा व पूर्व सांसद-विधायकों के खिलाफ प्रलंबित मुकदमों की सुनवाई तेजी से अपेक्षित है।

 पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य भर में मौजूदा व पूर्व विधायकों के खिलाफ कुल 497 मामले प्रलंबित हैं। हाईकोर्ट की मुंबई पीठ में मौजूदा व पूर्व सांसद तथा विधायक के खिलाफ 19, हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में 9, औरंगाबाद पीठ में 21 व गोवा पीठ में दो मामले लंबित है। इस तरह हाईकोर्ट में कुल 51 आपराधिक मामले प्रलंबित है। जबकि निचली अदालतों की बात करें तो मुंबई में 201,नागपुर में 126, औरंगाबाद में 157 मामलों सहित महाराष्ट्र भर में निचली अदालत में मौजूदा व पूर्व सांसद तथा विधायक के खिलाफ कुल 476 मामले प्रलंबित हैं। गोवा की निचली अदालतों में ऐसे 20 मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में मौजूदा व पूर्व सांसद तथा विधायक के खिलाफ अमरावती में 45 व परभणी में 40 मामले प्रलंबित हैं। खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई 15 जून 2022 को सुनवाई रखी है।