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आवास योजना : एक भी घरकुल नहीं हुआ साकार

आवास योजना : एक भी घरकुल नहीं हुआ साकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक पसंद की जाने वाली व्यक्तिगत घरकुल योजना अधर में अटक गई है। योजना अंतर्गत लाभार्थियों का चयन भी हुआ और अनुदान भी मंजूर किया गया, लेकिन निर्माणकार्य नक्शों को मंजूरी नहीं मिलने से लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विशेष यह कि शहर में व्यक्तिगत घरकुल योजना अंतर्गत अब तक एक भी घरकुल साकार नहीं हो पाया है। ऐसे में गरीबों की यह सबसे महत्वाकांक्षी योजना सरकारी लालफीताशाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। सरकार के महत्वाकांक्षी ‘सबके लिए घर योजना’ में चार घटक शामिल है। इसमें पहला घटक झोपड़पट्टी का पुनर्विकास करना (एसआरए) है। दूसरा कर्ज संलग्नित ब्याज अनुदान योजना और तीसरा घटक निजी भागीदारी से (पीपीपी) मकान का निर्माण। चौथा घटक व्यक्तिगत घरकुल बनाने के लिए लाभार्थियों को प्रत्यक्ष अनुदान देने की योजना है। योजना का क्रियान्वयन नागपुर महानगरपालिका के झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) के जरिये किया जा रहा है।

मनपा सीमा क्षेत्र के 1128 नागरिक पात्र
प्रधानमंत्री आवास योजना के चौथे घटक यानी व्यक्तिगत घरकुल योजना अंतर्गत जिन के पास खुद का भूखंड अथवा जगह है, उन्हें घरकुल बनाने के लिए राज्य सरकार से 1 लाख व केंद्र सरकार से 1 लाख 50 हजार रुपए, कुल ढाई लाख का अनुदान प्राप्त होता है। इसके लिए नागपुर मनपा सीमा क्षेत्र के 1128 नागरिक पात्र हुए। इन पात्र लाभार्थियों में से 113 लाभार्थियों की प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार ने मंजूर की है। इन लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार के 1 लाख अनुदान के पहले चरण  का 40 प्रतिशत अनुदान (प्रत्येक लाभार्थी को 40 हजार रुपए) यानी 45 लाख 20 हजार रुपए मनपा को प्राप्त हुआ है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण उन्हें अब तक प्रत्यक्ष आवंटन नहीं हुआ। मालिकी पट्टे व रजिस्ट्री प्राप्त करने वाले झोपड़पट्टीवासी इस अनुदान के लिए पात्र हैं। 

पास प्रस्ताव अनुदान के लिए लंबित 
शहर में 250 पट्टे धारक व 600 अन्य लाभार्थी इसके लिए पात्र हैं। उनका प्रस्ताव भी अनुदान के लिए सरकार के पास लंबित है। फिलहाल शहर में पहले चरण के अनुदान मंजूर होने वाले लाभार्थियों के सामने निर्माणकार्य नक्शा मंजूरी के लिए तकनीकी समस्या निर्माण हो गई है। इसके लिए पात्र लाभार्थियों का 30 स्के. मीटर तक निर्माणकार्य नक्शा मंजूर होना आवश्यक है। अनेक पात्र लाभार्थियों के मकान ले-आउट में है। उसमें से अनेक ले-आउट अनधिकृत होने से लाभार्थियों के नक्शे मंजूर नहीं हो रहे हैं। जिस कारण अनेक नागरिक अनुदान मंजूर होने के बावजूद घरकुल के लाभ से वंचित है। यह तकनीकी दिक्कत दूर कर जिनके पास जमीन का कागजात और रजिस्ट्री है, उन सभी का नक्शा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मंजूर करने की मांग उठ रही है। 

सर्वाधिक पसंद करने वाली योजना सबसे उपेक्षित 
प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक चार में लाभार्थियों को व्यक्तिगत घरकुल बनाने के लिए ढाई लाख का अनुदान देने की योजना सर्वाधिक पसंद की गई है। छोटे शहर व ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना पर जोर है। लेकिन नागपुर मनपा में यही योजना सबसे उपेक्षित है। जिस कारण गरीबों का पक्के मकान का सपना अधूरा रहने का भय है। - अनिल वासनिक, संयोजक शहर विकास मंच, नागपुर 
 

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