बांद्रा में कैसे जुटी मजदूरों की भीड़ : शेलार
डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांद्रा के स्थानीय भाजपाविधायक व पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने मंगलवार को लॉकडाउन के बीच बांद्रा पश्चिम इलाके में हजारों की संख्या में मजदूरों के जमा होने के मामले की जांच की मांग की है। श्री शेलार ने इस संबंध में राज्य के पर्यटन व उपनगर के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे व मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त प्रवीण परदेशी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के समय एक जगह इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा होना गुप्तचर विभाग व पुलिस मशीनरी की विफलता को दर्शाता है। दूसरी बात जब सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू किए जाने की बात हो रही है तो इतनी भीड़ को इकट्ठा करनेवाला कौन है। किसके कहने पर मजदूर जुटे थे।इसका पता लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से राज्य सरकार के उस दावे की भी पोल खुल गई है जिसके तहत कहा जा रहा है कि मजदूरों के भोजन व रहने का पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
उन्होंने पत्र में कहा है कि मजदूरों की मदद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मजदूर खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मजदूर अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर पा रहे है। इसलिए मजदूरों को अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर मजदूर इकट्ठा हुए थे वहां तब तक लोगों को प्रवेश न दिया जाए जब तक मनपा उस इलाके को संक्रमण मुक्त नहीं घोषित कर देती है। उन्होंने इस मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों औऱ मजदूरों की कोरोना की जांच करते का आग्रह किया है।
आपूर्ति संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए समिति गठित
राज्य में लॉकडाउन के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मं होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए उत्पादक और वितरकों के लिए समन्वय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बुधवार को राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने यह जानकारी दी। मंत्रालय में शिंगणे की अध्यक्षता में लॉकडाऊन के चलते जनता, उत्पादक और आपूर्ति करने वालों को होने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक हुई। शिंगणे ने कहा कि जीवनावश्यक वस्तुओं के परिवहनके समय पुलिस की ओर से मजदूरों को न रोका जाए। इसके लिए पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करने के लिए अन्न व औषधि प्रशासन के सह आयुक्त (दक्षता)सुनील भारद्वाज को नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि उत्पादक व वितरकों की समस्याओंके निपटारे के लिए खाद्य विभाग के सह आयुक्त,मुख्यालय शैलेश आढाव की नियुक्त की गई है।
शिंगणे ने कहा कि राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की आयुक्त की मान्यता के बाद हर जिले में आवश्यकता के अनुसार सहायक आयुक्त (खाद्य) को नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाए। सभी नोडल अधिकारी उत्पादक, वितरक और आपूर्ति करने वालों की समस्याओं को जानकर उसके निराकरण का प्रयास करें। उन्होंने अफसरों को प्रतिदिन अपने काम की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। शिंगणे ने कहा कि राज्य की जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी न हो। इसके लिए दुकानदार और वितरक सहयोग करें। जीवनावश्यक वस्तुएं खाद्य पदार्थ, बेबीफुड और अन्य खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी भी नहीं होनी चाहिए।
