गड़चिरोली में ई-लर्निंग ही नहीं मीड-डे मिल की प्रणाली भी लड़खड़ाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  गड़चिरोली के विद्यार्थियों की ऑनलाइन लर्निंग में पढ़ाई की समस्याओं पर केंद्रित हाईकोर्ट की सू-मोटाे जनहित याचिका पर  सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालीन मित्र एड. फिरदौस मिर्जा ने हाईकोर्ट को बताया कि लॉकडाउन में ग[]चिरौली जैसे दुर्गम क्षेत्र में केवल ई-लर्निंग ही नहीं मीड डे मिल योजना भी बुरी तरह लड़खड़ाई है। ऐसे में इस विषय को केवल ऑनलाइन क्लासेस तक सीमित न रखते हुए आरटीई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चलाना चाहिए। इसके लिए याचिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव, राज्य मुख्य सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, आदिवासी विकास मंत्रालय जैसे विभागों को प्रतिवादी बनाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इसे मान्य करते हुए इन सभी विभागों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किया। मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई रखी गई है।
 
यह है मामला
बता दें कि बीते दिनों गड़चिरोली के करीब 10 स्कूल के विद्यार्थियों ने मुख्य न्यायमूर्ति के नाम पर पत्र लिखकर हाईकोर्ट प्रबंधन को भेजा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस लॉकडाउन में उनके स्कूल बंद हैं। स्कूल प्रबंधनों ने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया है। इसमें से कुछ बच्चे नागपुर, नागभीड़ जैसे शहरों में पढ़ते हैं और लॉकडाउन में अपने मूल गांव चले गए हैं। गड़चिरोली जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले इन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करा पाना विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट से ही इस संबंध में कोई हल निकालने की विनती की थी।