14 वीं विधानसभा में विधानसभा में पूछे जानेवाले सवालों में आयी 74 फीसदी की कमी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा का कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2019 के शीतकालीन सत्र से 2021 के बजट सत्र तक औसत छह दिन ही कामकाज हो सका है। इसके चलते विधायकों द्वारा लोगों के लिए उठाए गए सवाल भी काफी कम हुए हैं और 12वीं विधानसभा से मौजूदा 14वीं विधानसभा तक लोगों के लिए उठाए गए सवालों में 74 फीसदी की कमी आई है। गुरूवार को प्रजा फाउंडेशन ने मुंबई के विधायकों के कामकाज से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए यह खुलासा किया। प्रजा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी निताई मेहता ने कहा कि नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विचार विमर्श और नीति बनाना ही विधायकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें कमी आ रही है जिसका सीधा असर नागरिकों को मिल रही सुविधाओं पर पड़ रहा है।
आंकड़े बताते हैं कि 2014 के शीतकालीन सत्र से 2016 के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कुल 8777 सवाल पूछे गए थे लेकिन 2019 के शीत सत्र से 2021 के बजट सत्र के बीच विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों की कुल संख्या घटकर 2620 रह गई। मेहता के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मुश्किल दौर में जब स्वास्थ और शिक्षा से जुड़े ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए थे तब इनकी संख्या घट गई जिसका सीधा असर इन सेवाओं पर हुआ और इनमें सुधार की जगह गिरावट दर्ज की गई। 12वीं विधानसभा के मुकाबले 14वीं विधान सभा में शिक्षा को लेकर 78 फीसदी जबकि स्वास्थ्य को लेकर 62 फीसदी कम सवाल पूछे गए। इसके अलावा 12वीं, 13वीं विधानसभा के दौरान साल में औसत 47 और 50 दिन कामकाज हुआ था लेकिन मौजूदा 14वीं विधानसभा के दौरान औसत कामकाज के दिन घटकर 22 रह गए हैं। प्रजा फाउंडेशन ने पाया कि विभिन्न पार्टियों ने जिन सुधारों का वादा करते हुए अपने घोषणा पत्र में उन्हें जगह दी थी उन मुद्दों पर सवाल पूछने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। प्रजा फाउंडेशन के मुताबिक निचले स्तर पर ज्यादा अधिकार देने से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में बेहतरी की उम्मीद है। खासकर महापौर को ज्यादा अधिकार दिए जाने की जरूरत है।
