इस बहुचर्चित मेगा रिचार्ज परियोजना के सर्वे के लिए मिली सेना की अनुमति, जानिए क्यों है खास..

विजय सिंह कौशिक, नागपुर। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की भूमि को रिजार्च करने के लिए प्रस्तावित परियोजना ‘मेगा वाटर रिचार्ज’ परियोजना के हवाई सर्वे के लिए भारतीय सेना ने अनुमति दे दी है। इसके लिए दोनों राज्यों में 6 हेलीपैड बनाए जा रहे है। एरियल सर्वे के बाद इस परियोजना को गति मिलेगी। सतपुड़ा की पहाड़ियों में शुरू होने वाली इस परिजयोजना के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र सरकार डीपीआर यानि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है।

राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने बुधवार को "दैनिक भास्कर" से बातचीत में कहा कि इस परियोजना के लिए एक और हवाई सर्वेक्षण की जरूरत है। इसके लिए भारतीय सेना से अनुमति मांगी गई थी। अब भारतीय सेना ने हवाई सर्वे के लिए जरुरी अनुमति दे दी है। 21 मई 2019 से पहले यह काम पूरा करना होगा। इसके लिए 6 हेलिपैड बनाए जा रहे हैं।

ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के हवाई सर्वेक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लिडार सिस्टम से ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना का भू-सर्वेक्षण होगा। यह सर्वेक्षण पूरा होने के बाद योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रजेंटेशन के लिए रखी जा सकेगी। लिडार सिस्टम से भू-सर्वेक्षण के लिए महाराष्ट्र में चार और बुरहानपुर जिले में दो हेलीपेड का अस्थाई निर्माण कर कुल 6 हेलीपेड का उपयोग किया जाएगा। इनमें किसी भी हेलीपेड से हेलिकाप्टर 50 किलोमीटर का हवाई मार्ग एक उड़ान में पूरा कर सकेगा। सर्वेक्षण के बाद ताप्ती नदी के दोनों ओर बनने वाली नहरों के लिए जगह का सटीक सर्वे होगा।

बहुप्रतीक्षित ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना से महाराष्ट्र की 4 और मध्यप्रदेश की 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर, नेपानगर, खंडवा और महाराष्ट्र के जलगांव, चोपड़ा, धारणी, अमरावती सहित अन्य जिलों को लाभ मिलेगा। इससे 25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस पर करीब साढे सात हजार करोड़ की लागत आएगी।

क्या है मेगा रिचार्ज परियोजना
गिरते भू-गर्भ जलस्तर की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सतपुड़ा की पहाड़ियों में मेगा वाटर रिचार्ज परियोजना शुरू की जा रही है। दुनिया में अपनी तरह के इस पहले प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र के साथ ही पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के इलाकों को भी लाभ होगा। यह परियोजना इस मामले में अनुठी हैं क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल फाल्ट से सतपुरा रेंज में एक विशाल गुहा (कैविटी) बना हुआ है, इसका इस्तेमाल पानी के भंडारण के लिए किया जाएगा। इस परियोजना के लिए किस गांव को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा और परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी नहीं होगी।