कोरोना से निपटने के लिए उद्योग जगत से मांगी है आर्थिक मदद

डिजिटल डेस्क, नागपुर । नागपुर जिलाधिकारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में प्रस्तुत अपने शपथ-पत्र में कोर्ट को जानकारी दी है कि मौजूदा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जिले के बड़े उद्योगों से आर्थिक मदद मांगी है। जिलाधिकारी ने जायका मोटर्स, प्लास्टो टैंक, पाटनी टोयोटा, हल्दीराम फूड और वीआईपी इंडस्ट्रीज को 10 मई को पत्र जारी करके कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत जिला प्रशासन की मदद करने की अपील की है। उन्होंने जानकारी दी कि मॉयल ने सीएसआर के तहत 3.35 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस रकम का अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नागपुर खंडपीठ ने कुछ दिनों पूर्व विदर्भ के उद्योग जगत से अपील की थी कि वे अपने सामाजिक दायित्व के तहत प्रशासन को कोरोना से निपटने के लिए आर्थिक सहायता करें। इसके तहत जिलाधिकारियों को उद्योगों से संवाद स्थापित करने को कहा गया था। कोर्ट के आदेशानुसार जिलाधिकारी ने यह जानकारी प्रस्तुत की है।

जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन है
जिलाधिकारी ने कोर्ट को बताया है कि जिले में कुल 16 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा नागपुर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नियमित रूप से ऑक्सीजन मिल रही है। जरूरत के हिसाब से हवाई और रेल मार्ग से ऑक्सीजन जिले में लाई जा रही है। 7 मई को नागपुर में 111 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाई गई थी। इसके पूर्व ओडिशा के अंगुल स्टील प्लांट से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट की गई थी। 8 मई को रेल मार्ग से 58 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नागपुर में लाई गई थी। इसके बाद भी नागपुर को ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति हुई। इस कारण से जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। मामले में बुधवार को सुनवाई रखी गई है।