राणे के राजस्व मंत्री रहते हुए जमीन के सौदे की जांच
डिजिटल डेस्क, मुंबई । भाजपा नेता नारायण राणे के खिलाफ ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जमीन के एक सौदे को लेकर जांच शुरू कर दी है। राणे के राजस्व मंत्री रहते सरकारी प्रीमियर कंपनी की जमीन का यह सौदा हुआ था। आरोप है कि 186 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी कंपनी की 86 एकड़ जमीन सिर्फ 12 करोड़ रुपए में एक बिल्डर को बेंच दी गई। इसके लिए फर्जी शासनादेश का इस्तेमाल किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर ने मामले की शिकायत की है। भालेकर ने लोकायुक्त और भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो से मामले की शिकायत की थी। आरोप है कि राणे ने जमीन बेहद कम कीमत पर अनंत नाम के बिल्डर को डोंबिवली में सरकार और किसानों की कई जमीनें बेहद कम कीमत पर दिला दीं। भालेकर का यह भी दावा है कि जमीन बेंचने के लिए फर्जी शासनादेश (जीआर) निकाला गया।
भालेकर का दावा है कि मामले की जांच की जाए और राणे के पूरे परिवार की देश विदेश में स्थित संपत्तियां जब्त कर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की जाए। उनका दावा है कि राणे परिवार की लंदन और गोवा में भी संपत्तियां हैं जो अवैध कमाई से अर्जित की गईं हैं। भालेकर ने पूरे मामले की जांच की मांग की है जिसके आधार पर अब ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे लगातार महाविकास आघाडी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं ऐसे में राज्य सरकार भी उनकी परेशानी बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में मुंबई महानगर पालिका ने राणे के मुंबई स्थित घर में अवैध निर्माण का दावा करते हुए तोड़क कार्रवाई के लिए नोटिस दिया था लेकिन राणे को अदालत से राहत मिल गई। लेकिन अब नए मामले में परिवार की मुश्किल बढ़ सकती है।
