अनुदान के फेर में उलझी जबलपुर की पेयजल व्यवस्था

डिजिटल डेस्क,भोपाल। जबलपुर में पेयजल आपूर्ति सहित टंकियों और पाईप लाइन बिछाने के लिए राज्य शासन से स्वीकृत 10 करोड़ का अनुदान अब तक मुहैया नहीं हुआ है। लिहाजा शहर के पूर्वी हिस्से में पेयजल की व्यवस्था पर आधारित सारे काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाल ही में फिर नगर निगम ने राज्य शासन से अनुदान स्वीकृत करने की गुहार लगाई है।

दरअसल राज्य शासन ने जबलपुर विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र में 2 उच्चस्तरीय टंकियां स्वीकृत की थी जो निर्माणाधीन स्थिति में हैं। इसके अलावा क्षेत्र में मुख्य पाइप लाइन और राईजिंग बिछाने का काम भी चल रहा है। नगर निगम के मुताबिक विधायक अंचल सोनकर की कोशिशों से कार्य के लिए पहले 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे जिसमें से अधिकांश राशि डीपीआर सहित निर्माण संबंधी कार्य में खर्च हो चुकी है। निगम प्रशासन के मुताबिक राज्य शासन से स्वीकृत अनुदान की मांग को लेकर निगम परिषद की टीम ने स्वास्थ्य राज्यमंत्री शरद जैन के साथ भोपाल पहुंचकर नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के अधिकारियों से भी भेंट की थी, इस दौरान विभागीय मंत्री माया सिंह ने भी महापौर स्वाति गौड़बोले को राशि जल्द मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि राशि निगम को अब तक नहीं मिल सकी है जिसे जारी करने के लिए निगम ने फिर मुख्यमंत्री को लिखित तौर पर अवगत कराया है। हाल ही में इस आशय का एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय से अब नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को भी भेजा गया है।

जबलपुर महापौर स्वाति सदानंद गोडबोले का कहना है कि शहर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र में टंकियों और मेन राईजिंग सहित अन्य कार्य अधूरे हैं साथ ही स्वीकृत अनुदान अब तक नहीं मिलने के कारण मुख्यमंत्री को लिखित तौर पर अवगत कराया है।