नागपुर की चिकित्सा प्रणाली में सुधार करने वकील लामबंद

डिजिटल डेस्क, नागपुर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) के पदाधिकारियों ने हाल ही में नागपुर पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी से मुलाकात कर शहर की चिकित्सा प्रणाली में सुधार की मांग की। अध्यक्ष कमल सतूजा व सचिव नितीन देशमुख के शिष्टमंडल ने पुलिस आयुक्त के समक्ष मांग रखी कि, अस्पताल गंभीर मरीजों को उल्टे पांव न लौटाएं, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार कम से कम उन्हें ‘फर्स्ट एड’ तो जरूर मिलनी चाहिए। मौजूदा समय में नॉन कोविड अस्पताल गंभीर मरीजों को सीधे कोविड अस्पताल भेज रहे हैं, जिसके कारण लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। बीते दिनों वक्त पर सही इलाज नहीं  मिलने से अधिवक्ता नितीन आंबिलवादे का निधन हो गया था। एड. सतूजा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के इलाज से इनकार करना सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।  सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश हैं कि, अस्पताल किसी भी व्यक्ति के इलाज से इनकार न करें, कम से कम मरीज को ‘फर्स्ट एड’ तो जरूर दें, चाहे फिर उसके पास पैसे हो या न हो। इस दौरान एड. नीलेश आंबिलवादे, एड. राजेश नायक, एड. अभय रणदिवे, एड. विनोद खोबरे व अन्य सदस्य उपस्थित थे।

गर्माता जा रहा मामला
एड. नितीन आंबिलवादे का इलाज के अभाव में निधन का मामला गर्माता जा रहा है। अब उनके साथी वकीलों ने निजी अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से शिकायत कर दी है। एड. सुदीप जायस्वाल व एड. सतीश उके ने यह शिकायत दोनों संस्थानों को भेजी है। जिसमें बताया गया है कि, 28 अगस्त को एड. आंबिलवादे को एसिडिटी की शिकायत होने पर वे अपने साथी एड. वैभव जगताप के साथ एक निजी अस्पताल गए थे। वहां प्रबंधन ने उन्हें कोरोना संक्रमित होने का संदेह जताते हुए लौटा दिया। आरोप है कि, अस्पताल प्रबंधन ने उनके साथ बहुत अपमानजनक बर्ताव किया। ऐसा ही वाकया अन्य निजी अस्पताल जाने पर भी हुआ। इस सब चक्कर में एड. नितीन की तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। काेरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। शिकायतकर्ता ने निजी अस्पतालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। एड. जायस्वाल व एड. उके ने शहर के जन सामान्य से अस्पतालों के खिलाफ कोई भी शिकायत होने पर उनसे संपर्क करने को कहा है।