प्रतिवाद सप्ताह : 9 से 14 अप्रैल तक कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे वकील

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के अलावा निचली अदालतों  में जजों की कमी होने, वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट न बनाए जाने और चेम्बर आवंटित न होने जैसे मुद्दों को लेकर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने प्रतिवाद सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इसके तहत आगामी 9 से 14 अप्रैल तक वकील कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे। इसके बाद भी  यदि इन मुद्दों पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो स्टेट बार काउंसिल राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने की रणनीति तैयार करेगी।
 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी
यह बात मप्र स्टेट बार काउंसिल के सभागार में चेयरमैन शिवेन्द्र उपाध्याय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मप्र हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी की ओर वर्ष 2011 से संबंधितों का  ध्यान लगातार आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन हर बार नतीजे सिफर ही रहे। इसके कारण अदालतों में जजों की नियुक्तियां नहीं हो रहीं, जिसका खामियाजा पक्षकारों को उठाना पड़ रहा है। श्री उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2014 में प्रकरणों के अनुपात में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिये केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से आदेश जारी कर दिये थे। अब हाईकोर्ट में जजों के पद 63 तो हो गए, लेकिन अभी भी मप्र हाईकोर्ट में सिर्फ 33 जज ही काम कर रहे हैं।
जिला सत्र न्यायालयों में भी है जजों की कमी
 यही हाल जिला सत्र न्यायालयों के भी हैं, जहां पर भी जजों की संख्या में कमी है। इसके अलावा कोर्ट परिसर में वकीलों को बैठने की व्यवस्था नहीं है और न ही उनकी सुरक्षा के लिये अब तक राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में लगने वाली कोर्ट फीस से संबंधित ई-स्टाम्प के बारे में पुन: विचार करने की मांग हाईकोर्ट के अलावा राज्य सरकार से की गई थी। इन सभी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर पूरे राज्य के वकीलों में असंतोष है और इसी के चलते 9 से 14 अप्रैल तक न्यायलयीन कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद सप्ताह मनायेंगे। चर्चा के दौरान परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश नारायण पाठक व सदस्य आरके सिंह सैनी भी उपस्थित थे।