महाराष्ट्र बजट : सिंचाई के लिए 8233 करोड़ का बजट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल में शुक्रवार को बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 2017-18 का ये बजट पेश किया है। फडणवीस सरकार का यह चौथा बजट है। बता दें कि पिछले साल वित्त मंत्री मुनगंटीवार ने राज्य विधानसभा में 62, 844 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें से 38, 872 करोड़ की धनराशि कर्ज के तौर पर दिखाई गई थी। इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राज्य की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया गया है।  जो वर्ष 2016-17 के 10 फीसदी की तुलना में 2.7 फीसदी कम है।

                                                                                   UPDATE

• महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई के लिए 8233 करोड़ का बजट रखा है. जबकि पेड़-पौधे लगाने के लिए 15 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।देवेन्द्र फडणवीस सरकार का ये चौथा बजट है।
• UPSc और  बैंक की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स पास हो इसके लिए सरकार हर जिले में कोचिंग सेंटर खोलेगी। सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए 50 करोड़ का बजट रखा है।
• ओबीसी, एसटी, एससी को मिलनेवाली स्कॉटरशिप दोगुनी करके 4000 कर दिया। पहले यह दो हजार थी। 
• आने वाले पांच सालों में कौशल विकास के तहत दस लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
• राज्य के सभी बस डीपो की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए दिए गए ।
• खेती के काम से जुड़े पानी के पंप्स में ठीक से बिजली की सप्लाइ हो, इसके लिए 750 करोड़ रुपए ।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)से जुड़े राज्य में चल रहे 26 प्रॉजेक्ट्स के लिए 3,115.21 करोड़ रुपए।
• पेड़ लगाने के लिए 15 करोड़ का बजट ।
• महाराष्ट्र में पानी बचाने के लिए चलाए जा रहे "जलयुक्त शिविर" अभियान को 1500 करोड़ रुपए ।
• सिंचाई विभाग के लिए 8233 करोड़ रुपए दिए गए ।
• वित्त मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने बताया कि नई मुंबई एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाने का काम 2019 तक पूरा हो जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक, कृषि पर निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। 
• शिवाजी मेमोरियल के लिए 300 करोड़ और अंबेडकर मेमोरियल को 150 करोड़ रुपए ।
• महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार बजट सांकेतिक भाषा में भी प्रस्तुत किया गया।
• सड़कों की मरम्मत के लिए 10828 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा सरकारी बस डिपो बनाने और मरम्मत करने के लिए 40 करोड़ दिए जाएंगे।
• बजट में इस बार शिक्षा पर खासा ज़ोर दिया गया है. इसके तहत 6 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर के सौ स्कूल खोलने की भी सरकार ने योजना बनाई है।

• सरकार ने सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता करने के लिए पुलिस विभाग का बजट बढ़ा दिया है।

• ₹114 करोड़ पुलिस स्टेशन पर ई गवर्नेंस के लिए खर्च किए जाएंगे. जबकि CCTV पर ₹165 करोड़ खर्च करने की योजना है।

• ₹378 करोड़ आदिवासी छात्र को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए खर्च किए जाएंगे

• ₹1075 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाने के लिए रखा गया है

• ₹922 करोड़ का बजट 14 ज़िलों में खाद्य सुरक्षा के लिए रखा गया है