अब हॉस्टल योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार देगी 15 किलो खाद्यान्न

Madhya Pradesh government will provide 15 kg foodgrains under hostel scheme
अब हॉस्टल योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार देगी 15 किलो खाद्यान्न
अब हॉस्टल योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार देगी 15 किलो खाद्यान्न
हाईलाइट
  • 2205 संस्थाओं को देंगे खाद्यान्न।
  • यह रियायती दर वाला खाद्यान्न उन रहवासी संस्थाओं को दिया जाता है जिनमें केंद्रीयकृत भोजन व्यवस्था यानि मेस संचालित है।
  • राज्य सरकार हास्टल योजना के तहत प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराएगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार का खाद्य विभाग कल्याणकारी एवं हास्टल योजना के तहत प्रत्एक रहवासी को प्रति माह 15 किलो खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराएगी। छह माह पहले यह खाद्यान्न 5 किलो प्रति रहवासी प्रति माह देने का प्रावधान किया गया था जिसे अब बदल दिया गया है।

यह रियायती दर वाला खाद्यान्न उन रहवासी संस्थाओं को दिया जाता है जिनमें केंद्रीयकृत भोजन व्यवस्था यानि मेस संचालित है। इनमें शासन द्वारा संचालित या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के अजाजजा एवं ओबीसी हॉस्टल तथा निराश्रित, दिव्यांगों, वृध्दों के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाएं शामिल हैं। इन सभी हॉस्टल एवं संस्थाओं के रहवासियों के लिए रियायती दर वाला खाद्यान्न सपीस्थ राशन की दुकान से उपलब्ध कराया जाता है तथा इसके लिए संबंधित हॉस्टल या संस्था के दो प्रतिनिधियों को खाद्यान्न राशन की दुकान से लेने के लिए अधिकृत किया जाता है।

खाद्यान्न में सिर्फ गेंहू व चावल देते हैं
उक्त रहवासी संस्थाओं को रियायती दर पर खाद्यान्न के अंतर्गत गेंहू व चावल दिया जाता है। पहले यह कम से कम 5 किलो होता था जिसमें 75 प्रतिशत गेंहू और 25 प्रतिशत चावल शामिल रहता है। लेकिन राज्य सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता के आधार पर प्रत्एक रहवासी को प्रति माह 12 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करा रही थी, लेकिन अब इस मात्रा में बदलाव कर इसे 15 किलो प्रति माह प्रति रहवासी कर दिया गया है। रियायती दर पर गेंहू 5 रुपए प्रति किलो तथा चावल साढ़े छह रुपए प्रति किलो उपलब्ध कराया जाता है। यदि संस्था में रहवासी अजाजजा के हैं तो उन्हें एक रुपया किलो गेंहू व चावल दिया जाता है।

2205 संस्थाओं को देंगे खाद्यान्न
राज्य शासन के खाद्य विभाग ने रियायती दर पर खाद्यान्न देने के लिए कुल 2 हजार 205 रहवासी संस्थाओं  को अपने पोर्टल पर अंकित किया हुआ है तथा इन संस्थाओं में निवासरत कुल 1 लाख 11 हजार 400 रहवासियों को पंजीकृत किया हुआ है।

खाद्य विभाग मप्र के संयुक्त संचालक हरेन्द्र सिंह ने कहा, ‘कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना के तहत रहवासी संस्थाओं को रियायती दर पर अब 15 किलो प्रति माह प्रति रहवासी खाद्यान्न दिया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर यह आवंटन जारी हो जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र शुरु होने से रहवासियों की संख्या बढ़ सकेती है इसलिए अगले माह समीक्षा कर इसे देखा जाएगा और नई संख्या के हिसाब से यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यह 15 किलो खाद्यान्न अध्कि जरुर है, परन्तु यह केलोरी के हिसाब से तय किया गया है।’

Created On :   6 July 2018 7:12 AM GMT

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