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Magnificent MP: मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की उद्योगपतियों के साथ बैठक

हाईलाइट
- CM कमलनाथ ने की कई कंपनी के उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक
- ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में CII की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ
- पीथमपुर इंडस्ट्रीज संगठन के पदाधिकारियों से भी की बातचीत
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मैग्नीफिसेंट एमपी के चलते मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज (गुरुवार) इंदौर में कई कंपनियों के उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम कमलनाथ ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में CII की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। बैठक के दौरान उद्योगपतियों से बात करते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिये देश में मध्यप्रदेश को आदर्श राज्य बनाने के लिये सरकार हर संभव कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इंदौर में मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश की पूर्व संध्या पर बीसीसी में उद्योगपतियों से वन-टू-वन मुलाकात कर कहा है कि औद्योगिक निवेश के लिए मध्यप्रदेश पूरे देश में एक आदर्श राज्य बने इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी।
— Jansampark MP (@JansamparkMP) October 17, 2019
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सीएम कमलनाथ ने बताया कि पिछले 8 महीनों के कार्यकाल में सरकार ने अपने निर्णयों से औद्योगिक मित्र का एक वातावरण तैयार किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आयें और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। अपनी मुलाकात के दौरान सीएम कमलनाथ ने उद्योग प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों से भी अवगत कराया।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज इन्दौर में #MagnificentMP
— Jansampark MP (@JansamparkMP) October 17, 2019
आयोजन की पूर्व संध्या पर स्थानीय बीसीसी में पीथमपुर औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।
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इसके अलावा सीएम कमलनाथ ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पीथमपुर के औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में हो रही समस्याओं का समाधान करने की कार्रवाई सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। जिनका प्राथमिकता के साथ धीरे-धीरे निराकरण कर दिया जाएगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।