डिजिटल डेस्क, भोपाल।  मध्यप्रदेश में देशी ही नहीं, विदेशी कंपनियां भी निवेश में रुचि दिखा रही हैं। इंदौर में शुक्रवार को होने जा रहे मैग्नीफिसेंट एमपी में कई बड़े करार होने की संभावना जताई गई है। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 900 उद्योग घरानों के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है। इसमें हिस्सा लेने वालों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पांच देशों की कंपनियों के 4385 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हैं। इन विदेशी निवेश प्रस्तावों में इजरायल की एवगोल कंपनी का 1250 करोड़ और ट्रेवाफार्मा का 258 करोड़, ब्राजील की फिटेसा का 350 करोड़, जापान की ब्रिजस्टोन का 400 करोड़ का प्रस्ताव है। इसी तरह नार्वे की स्टेटक्राफ्ट का 1000 करोड़ और युनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यूएसए) की परफार्मा का 375 करोड़, केस न्यू हालैंड का 162 करोड़, टेनीको अटोमोटिव का 90 करोड़ और पीएनजी कंपनी के विस्तारीकरण का 500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव शामिल है।

तय कार्यक्रम के अनुसार, मैग्नीफिसेंट एमपी का विधिवत शुभारंभ 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा। प्रतिभागी कंपनी प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री कमलनाथ संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में आदित्य बिरला ग्रुप के क़े एम़ बिरला, ट्रिडेंट के राजिंदर गुप्ता, एचईजी के रवि झुनझुनवाला, आईटीसी के संजीव पुरी, सनफार्मा के दिलीप संघवी, सीआईआई के प्रेसिडेंट विक्रम किलरेस्कर, इंडिया सीमेंट के श्रीनिवासन, गोदरेज ग्रुप के आदि गोदरेज तथा लेप इंडिया के मार्क जेराल्ट अपने अनुभव साझा करेंगे।

मैग्नीफिसेंट एमपी के उद्घाटन के बाद में ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर के अलग-अलग सभागारों में विशेष सत्र होंगे। इन सत्रों में हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी तथा इंडिया सीमेंट के वाइस चेयरमैन तथा मेनेजिंग डायरेक्टर एन.श्रीनिवासन, गति लिमिटेड के सीईओ महेंद्र अग्रवाल और टीएम इंटरनेशनल लजिस्टिक लिमिटेड के चेयरमैन संदीपन चक्रवर्ती अपनी बात रखेंगे।

इनके अलावा, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, नेस्काम की प्रेसीडेंट देवजानी घोष, सनफार्मा के एमडी दिलीप संघवी, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया वी़ क़े सोमानी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेकेट्ररी गुरुप्रसाद महापात्रा, अडानी विल्मर के प्रणव अडानी, बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज,आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम, ट्रीडेंट के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता, महिंद्रा हलिडे के चेयरमैन अरुण नंदा, आईटीसी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर नकुल आनंद, रसना के एमडी पीरूज खम्बाटा, महिंद्रा एग्री के एमडी अशोक शर्मा और आईटीसी के चित्तरंजन दास विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखेंगे।

मैग्नीफिसेंट एमपी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार की रात भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, मेरी प्राथमिकता मध्यप्रदेश को एक ऐसी दिशा और दृष्टि देना है, जिससे प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हो। प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम उनका उपयोग कैसे मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश बनाने में करें। उन्होंने कहा, पिछले दस माह में हमने इस दिशा में अपनी नीयत और नीति से यह बताया है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास है, जिसमें किसानों को दाम और नौजवानों को काम मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के पास अकूत वन और खनिज संपदा है। प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र सुदृढ़ हो और किसानों की आय में वृद्धि हो, यह सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा, हम कृषि और उद्योग क्षेत्र के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से किसानों की उपज का अधिक उपयोग हो सकेगा। कमलनाथ ने देश में मंदी के दौर पर कहा, इसके लिए हमें आर्थिक नीतियों में व्यापक सुधार लाना होगा और एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे लोगों को सहयोग मिले, परेशानी न हो।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।