डिजिटल डेस्क,इंदौर। मैग्नीफिसेंट एमपी के कार्यक्रम की शुरुआत इंदौर में हो चुकी है। शहर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया गया। सीएम कमलनाथ ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, आप सभी का देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्वागत है। यह कोई मेला नहीं है, न ही सिर्फ एमओयू साइन करने के लिए रखा गया कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के 10 महीने के अंदर हमने असंभव को संभव बनाया है।

A grand roll out of magnificent MP. CM Shri Kamal Nath inaugurates magnificent madhya pradesh investors' summit 2019 https://t.co/zO2amgsAxG

— Jansampark MP (@JansamparkMP) October 18, 2019

सीएम ने कहा कि, हमारी सरकार ने इंदौर और भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ किया। वहीं 20 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। साथ ही राइट टू वॉटर की शुरुवात की है, ताकि सभी को पर्याप्त जल मिल सके। आज के युवाओं की सोच 20 से 30 साल पहले युवाओं से बहुत अलग है। 

We have introduced right to water act, new generation of youth is different than that of 20-30 years ago. They are now roaring to just go: CM Shri Kamal Nath#magnificentmp#ITrustMPpic.twitter.com/BY0XyBeg8Q

— Magnificent MP (@InvestinMP) October 18, 2019

कमलनाथ ने कहा कि मप्र देश का टाइगर कैपिटल है। राज्य को उद्योगों का हब बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने निवेशकों से कहा, आप हमारे शहरों के साथ गांवों और कस्बों में जाए। नाथ ने कहा कि मप्र भारत इन्क्रेडिबल है, लेकिन मप्र क्रेडिबल है। 

मुकेश अंबानी ने दिया वीडियो संदेश

रियालंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बोर्ड मीटिंग के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा,मैं मुंबई में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिला था। मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ। हमनें यहां पिछले सालों में 20 हजार करोड़ का निवेश किया है। अंबानी ने कहा कि रियालंस प्रदेश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला इंवेस्टर बनेगा। 

I have a special love for Madhya Pradesh. I love folks, forest and wildlife. MP is Mahan. Reliance is privileged to be largest investor in MP is past years: Shri Mukesh Ambani, Chairman, RIL#MagnificentMP#ITrustMPpic.twitter.com/lOHlcFtlDQ

— Magnificent MP (@InvestinMP) October 18, 2019

दिलीप संघवी :

सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप संघवी ने कहा कि राज्य बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, हमे 500 करोड़ का निवेश किया है। एक्सपोर्ट में प्रदर्शन के मामले में मध्यप्रदेश बेहतर है। हम देवास और मालनपुर में यूनिट का विस्तार करेंगे। 

Sun Pharma looking to expand its existing facilities in Madhya Pradesh in Dewas and Malanpur: Mr. Dilip Shanghvi, Founder, Sun Pharma#MagnificentMP#ITrustMPpic.twitter.com/FN4Ilizwmi

— Magnificent MP (@InvestinMP) October 18, 2019

संजीव पूरी :

आईटीसी के चेयरमैन संजीव पूरी ने समिट को फोकस इवेंट बताया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग में मप्र हमारा सबसे बड़ा भागीदार है। यह साल हम यहां बड़ी खरीददारी करते हैं। पूरी ने कहा, गेंहू में सबसे अच्छा शरबती यहां है लेकिन उत्पादकता कम है। हम यहां सामुदायिक पानी संरचना बना रहे हैं। संजीव पूरी ने 700 करोड़ का निवेश करने की बात कही।
 

Its a privilege to be here. I congratulate CM Kamal Nath for this focused event. In a short period of time a slew of interventions to make investment rewarding has been seen. Capital goes to places where it can flourish and multiply: Shri sanjeev Puri, Chairman, ITC Ltd. pic.twitter.com/lEaxHtfIVA

— Magnificent MP (@InvestinMP) October 18, 2019

एम श्रीनिवासन :

इंडिया सीमेंट के एम श्रीनिवासन ने कहा कि मप्र ऐसा राज्य जहां कई तरह के लाभ है। यहां सभी तरह के संसाधन है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बोलते कम है, लेकिन निर्णय तुरंत लेते हैं। हमारा ढाई मिलियन टन सीमेंट प्लांट खंडवा में है। आने वाले वक्त में इसकी क्षमता दोगुनी की जाएगी।  

रवि झुनझुनवाला :

एचईजी ने रवि झुनझुनवाला ने कहा, पूर्व सीएम अर्जुनसिंह ने हमें भोपाल में 30 किमी दूर जमीन उपलब्ध कराई थी। वहां हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का काम शुरू किया है। आज हमारा कारोबार दो हजार करोड़ तक पहुंच गया है। रवि ने बिजली समस्या का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मप्र में है। झुनझुनवाला ने कहा कि बीते 10 महीनों से वह मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में है। 

MP was the first state to allow private sector investment in power. We are investing Rs 1200 crore in expansion of existing plants: Mr. Ravi Jhunjhunwala, Chairman & MD, HEG Ltd#MagnificentMP#ITrustMPpic.twitter.com/HMSbrnWn7q

— Magnificent MP (@InvestinMP) October 18, 2019

चंद्रजीत बनर्जी :

सीआईआई के निर्देशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि छिंदवाड़ा का स्किल सेंटर काफी बेहतरीन है। इससे हम देश नहीं बल्कि बाहर भी उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम जबलपुर और भोपाल में मॉडल करियर सेंटर खोलेंगे। इससे 40-50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।