'अब गैर शैक्षणिक कामों की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे शिक्षक'

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने कहा कि राज्य के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की तरफ से आयोजित अधिवेशन में तावडे ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम न दिए जाने के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा हो चुकी है।

आगामी समय में प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे, राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील सहित अन्य विभागों के मंत्रियों से चर्चा करके इस बारे में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। रविवार को दहिसर में आयोजित अधिवेशन के समापन के मौके पर राज्य भर से लगभग 1200 शिक्षक मौजूद थे। नागपुर के शिक्षक विधायक नागो गाणार ने कहा कि कंपनी कानून का परिणाम अनुदानित स्कूलों पर हुआ तो संबंधित कानून का विरोध किया जाएगा।

शिक्षकों से विभिन्न मुद्दे पर संवाद
इससे पहले तावडे ने शिक्षकों से विभिन्न मुद्दे पर संवाद साधा। स्कूल के काम, गैर शैक्षणिक काम, पुरानी पेंशन, अतिरिक्त शिक्षा व अन्य विषयों के सवालों का जवाब दिया। सरकार की शैक्षणिक नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तावडे ने दावा किया कि राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को समर्पित होकर काम करने की जरूरत है। इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी, शिक्षक परिषद के अध्यक्ष वेणूनाथ कडू, अधिवेशन प्रमुख अनिल बोरनारे समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

अधिवेशन में मंजूर हुए कई प्रस्ताव
शिक्षक परिषद के अधिवेशन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सातवें वेतन आयोग को लागू करने, शिक्षकों का पद स्कूल की कक्षाओं को अनुसार मंजूर करने, अतिरिक्त शिक्षकों को समायोजित करके रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एनओसी देने समेत अन्य प्रस्ताव मंजूर किए गए। कला व खेल क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को एसएससी परीक्षा में बोनस अंक मिलते हैं। उसी तर्ज पर राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त स्काऊट व गाईड विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा में बोनस अंक देने का प्रस्ताव अधिवेशन में मंजूर किया गया।