फसल नुकसान पर महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगी 110 करोड़ की मदद
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले साल अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के रूप में किसानों को 110 करोड़ 9 लाख 750 रुपए मिलेंगे। साल 2017 अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच फसलों की हुई क्षति के लिए नुकसान भरपाई मिलेगी। राज्य के 33 जिलों के 2 लाख 79 हजार 522 किसानों की 1 लाख 26 हजार 948 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई थी। मंगलवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने किसानों को निधि वितरित करने संबंधित शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार नागपुर विभाग के पांच जिलों के 10 हजार 682 किसानों को 3 करोड़ 95 लाख 65 हजार रुपए की मदद मिलेगी।
इसमें नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिले के किसानों का समावेश है, जबकि अमरावती विभाग के 1 हजार 508 किसानों को 67 लाख 21 हजार रुपए मिलेंगे। इसमें अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा और वाशिम जिले के किसान शामिल हैं। औरंगाबाद विभाग विभाग के 8 जिलों को मिलाकर कुल 4 हजार 920 किसानों को 2 करोड़ 83 लाख रुपए बांटे जाएंगे। नाशिक विभाग के 5 जिलों के प्रभावित 69 हजार 467 किसानों को 40 करोड़ 58 लाख रुपए वितरित किए जाएंगे। कोंकण विभाग के 5 जिलों के 2 लाख 12 हजार 818 किसानों को 57 करोड़ 76 लाख रुपए की नुकसान भरपाई दी जाएगी। पुणे विभाग के 5 जिलों के 7 हजार 10 किसानों को 4 करोड़ 29 लाख रुपए को मदद दी जाएगी।
राजस्व विभाग व कृषि विभाग के क्षेत्रिय अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त पंचनामा के आधार पर जिन किसानों की फसलों का 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे किसानों को ही नुकसान भरपाई की राशि मिलेगी। नुकसान भरपाई की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। सरकार ने कहा है कि किसानों के खाते में जमा होने वाली राशि में से किसी प्रकार की बकाया वसूली न की जाए।
सरकार ने लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से मदद राशि देने को कहा है। लेकिन यदि किसी किसान के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उसका वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र देखकर नुकसान भरपाई दी जाएगी। नुकसान भरपाई की राशि वितरित करने के बाद लाभार्थी किसानों की संबंधित सूची जिलाधिकारी कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने 5 जून 2018 को नुकसान भरपाई देने का फैसला किया था। इसके अनुसार सरकार ने अब निधि वितरित करने को प्रशासकिय मंजूरी दी है।
