आंबेडकर सामाजिक विकास योजना के तहत पुस्तक खरीदी पर सरकार ने लगाई रोक 

डिजिटल डेस्क , मुंबई। प्रदेश सरकार ने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना के जरिए मंजूर पुस्तकों की खरीदी पर रोक लगा दिया है। नागपुर में जारी शीतकालीन सत्र के दौरान बीते दिनों विधान परिषद में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायक कपिल पाटील ने पुस्तक खरीदी में कथित घोटाले का मुद्दा उठाया था। जिसके बाद अब राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने पुस्तक खरीदी पर स्थगिति के संबंध में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने अगले आदेश तक के लिए पुस्तक खरीदी पर रोक लगाया है। बीते 21 दिसंबर को विधान परिषद में जेडीयू विधायक पाटील ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए पुस्तक खरीदी में हुए घोटाले का मुद्दा उठाया था।

पाटील ने कहा था कि सामाजिक विकास योजना के तहत लगभग 36 करोड़ रुपए के पुस्तकों की खरीदी गई है। इसमें डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील जैसे महापुरुषों की एक भी पुस्तकें नहीं है। सरकारी प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को भी नहीं खरीदा गया है। ठेकेदार ने अपने मनमर्जी से पुस्तकों को खरीदा है। ठेकेदार ने इन पुस्तकों को बाजार मूल्य के मुकाबले दस गुना कीमत पर सरकार को बेचा है। इससे सरकार को 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली पुस्तकों के लिए 36 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा है। इसलिए सरकार को पुस्तक खरीदी पर रोक लगाना चाहिए। साथ ही ठेकेदार का भुगतान भी रोकना चाहिए। पाटील ने कहा कि सरकार को पुस्तक खरीदी घोटाले की जांच करनी चाहिए। जिस पर प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने पुस्तक खरीदी की जांच कराने का आश्वासन दिया था। इसके पहले पिछले 23 जून को सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने आंबेडकर सामाजिक विकास योजना अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2022-23 में  32 करोड़ 40 लाख रुपए की पुस्तक और मैगजीन खरीदी करने के लिए मंजूरी प्रदान किया था।