निर्माण कार्यों पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में इमारतों के निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में तत्काल कार्यवाही को लेकर निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नीति तैयार नहीं करने के कारण महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इमारतों के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

शनिवार को राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार पहले ही ठोस कचरा प्रबंधन नीति को अपना कर उससे संबंधित नियम तैयार किए हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की जा सकी। इस तथ्य के बारे में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराई जाएगा। साथ ही राज्य में हाउसिंग काम्प्लेक्स और अन्य निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटाने की अपील की जाएगी।

राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में स्मार्ट सिटी और स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के अनेक नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं। इस काम के लिए नगर निकायों को बजट में से विशिष्ट राशि देना बंधनकारक किया गया है। सरकार ने अभी तक 150 से अधिक शहरों के लिए ठोस कचरा परियोजना को मंजूरी दी है। 236 शहरों में कचरे का वर्गीकरण शुरू हो गया है। साथ ही 143 शहरों में कंपोस्ट खाद बनाने की परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है। राज्य के सभी शहरों में 2 अक्टूबर 2019 तक कचरा पर वैज्ञानिक पद्धति से प्रक्रिया करने का लक्ष्य है।