महाराष्ट्र सरकार शुरु करेगी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, इस शैक्षणिक वर्ष से 13 स्कूलों में शुरु होगा पाठ्यक्रम 

Maharashtra Government will launch International Education Board
महाराष्ट्र सरकार शुरु करेगी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, इस शैक्षणिक वर्ष से 13 स्कूलों में शुरु होगा पाठ्यक्रम 
महाराष्ट्र सरकार शुरु करेगी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, इस शैक्षणिक वर्ष से 13 स्कूलों में शुरु होगा पाठ्यक्रम 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश सरकार राज्य के विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करेगी। अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के पाठ्यक्रमों को जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बोर्ड का पाठ्यक्रम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्तर का होगा। सरकार की तरफ से जल्द ही इस बारे में औपचारिक घोषणा की जाएगी। सोमवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री विनोद तावडे से मुंबई विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉ सुहास पेडणेकर ने मुलाकात की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में तावडे ने अंतरराष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना के बारे में जानकारी दी।

तावडे ने कहा कि महाराष्ट्र का एसएससी बोर्ड का पाठ्यक्रम आसान है जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम थोड़ा कठिन है। इसके मद्देनजर सरकार अंतरराष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना कर एसएससी बोर्ड के कक्षा 10 वीं के पाठ्यक्रम के स्तर में सुधार करना चाहती है। तावडे ने कहा कि फिलहाल पढ़ाई में थोड़े कमजोर और होनहार विद्यार्थी एक ही पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बोर्ड का पाठ्यक्रम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम जैसा होगा पर इसका माध्यम मराठी होगा। इससे मातृभाषा में पढ़ने वाले होनहार विद्यार्थी भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को टक्कर दे सकेंगे।

तावडे ने बताया कि पहले चरण में अंतरराष्ट्रीय बोर्ड में 13 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के स्कूल खोले जाएंगे अथवा अंतरराष्ट्रीय बोर्ड में मौजूदा स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने राज्य में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जे का स्कूल बनाने का फैसला किया था। सरकार ने 100 स्कूलों को अंतरराष्ट्रीय दर्जे का बनाने का लक्ष्य रखा है। अंतरराष्ट्रीय दर्जे के स्कूल बनाने के मापदंड तैयार करने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से 30 नवंबर 2017 को शासनादेश जारी किया जा चुका है।

Created On :   30 April 2018 1:25 PM GMT

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