डिजिटल डेस्क, नागपुर। दक्षिण पश्चिम नागपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री व भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस का मुकाबले कांग्रेस के आशीष देशमुख से है। इससे पहले आशीष के पिता रणजीत देशमुख के साथ फडणवीस का मुकाबला हुआ था। फडणवीस को चुनौती देने के लिए देशमुख परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फडणवीस पहली बार पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से 1999 में चुनाव जीते थे। 2004 में दूसरी बार उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। उनका मुकाबला कांग्रेस के रणजीत देशमुख से हुआ। रणजीत देशमुख तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी चर्चा में था। वे सावनेर क्षेत्र छोड़ जीत के दावे के साथ पश्चिम नागपुर में आए। पराजित होने के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ गिर सा गया। 

पहले भाजपाई थे आशीष

आशीष देशमुख ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन चुनाव लड़ने की राजनीति भाजपा से ही शुरु हुई। 2009 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें सावनेर से उम्मीदवार बनाया। सावनेर में पराजय के बाद 2014 में काटोल में लड़ने को मौका दिया। वहां चाचा व राकांपा उम्मीदवार अनिल देशमुख को पराजित कर आशीष ने विधानसभा चुनाव जीता था।

आशीष बाद में बीजेपी के खिलाफ हो गए और दिसंबर 2018 में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आशीष देशमुख ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया, लेकिन वह हार गए। 
 
रामटेक में यादव, कामठी में भोयर

रामटेक विधानसभा क्षेत्र में उदयसिंह उर्फ गज्जू यादव कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। उनका मुकाबला भाजपा के डी.मलिकार्जुन रेड्डी से होगा। कामठी में सुरेश भोयर कांग्रेस उम्मीदवार है। जिला परिषद अध्यक्ष रहे भोयर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव है। कामठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का निर्वाचन क्षेत्र है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।