दैनिक भास्कर हिंदी: विधानसभा : बिजली दरों में महावितरण ने की है 7 फीसदी की बढ़ोतरी, रोड एक्सीडेंट में गई हजारों जाने

November 27th, 2018

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महावितरण अपने ग्राहकों से अगले दो सालों में 8268 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व वसूलेगी। इसके लिए बिजली की दरों में 5 से 6 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की जाएगी। नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे और नई मुंबई विभागों में में जनसुनवाई और ग्राहकों की आपत्तियों पर विचार के बाद महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने 1 सितंबर 2018 से दर बढ़ाने की अनुमति दे दी। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी। भाजपा के समीर कुणावार, अतुल भातखलकर, कांग्रेस के अमीन पटेल, NCP के जितेंद्र आव्हाड आदि सदस्यों ने राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री बावनकुले ने बताया कि महावितरण 34646 रुपए के घाटे में है, लेकिन ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसलिए 12382 करोड़ रुपए 2020 के बाद दर बढ़ाकर वसूले जाएंगे।  

पाबंदी के बावजूद चंद्रपुर-गडचिरोली में बिक रही शराब

पाबंदी के बावजूद चंद्रपुर और गडचिरोली जिलों में दूसरे जिलों से करोड़ों रुपए की शराब लाकर बेचे जाने की बात सरकार ने स्वीकार की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि इस साल अगस्त महीने में पुलिस ने चंद्रपुर जिले में 928 मामलों में कार्रवाई करते हुए 870 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 4 करोड़ 92 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई है। गडचिरोली जिले में पुलिस ने 166 मामलों में 227 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 62 लाख 80 हजार रुपए की अवैध शराब जब्त की है।

अगस्त महीने में ही राजस्व विभाग ने चंद्रपुर जिले में 47 मामलों में 34 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 3 लाख 80 हजार रुपए की शराब जब्त की है जबकि गडचिरोली जिले में 8 मामलों में 1 लाख 73 हजार की अवैध शराब जब्त की गई है। NCP के जयंत पाटील, अजित पवार, दिलीप वलसे पाटील, छगन भुजबल आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री बावनकुले ने बताया कि दोनों जिलों में शराब की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 

अंग्रेजी स्कूलों में नहीं मिल सका आदिवासी बच्चों को प्रवेश   

धुले जिले के आदिवासी समाज के बच्चों को नामचीन अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला दिला पाने में नाकाम सरकार अब 12 सरकारी आश्रमशालाओं में अंग्रेजी माध्यम की अलग कक्षा शुरू करेगी। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था होगी। इस संबंध में सभी मुख्याध्यापकों को निर्देश दे दिए गए हैं, साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का दाखिला इन कक्षाओं में कराएं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा ने यह जानकारी दी। NCP के पांडुरंग बरोरा, जयंत पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आदि सदस्यों ने आदिवासी विभाग के जरिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में बड़े अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला न मिल पाने से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री सावरा ने बताया कि नियमों के मुताबिक स्तरीय स्कूल उपलब्ध न होने के चलते दाखिले में परेशानी हुई।  

चार साल के भीतर सड़क दुर्घटनाओं में गई 48 हजार लोगों की जान

इसके अलावा प्रदेश में पिछले चार वर्षों में सड़क हादसों में 48,042 लोगों की मौत हुई है। साल 2015 में 13 हजार 212, साल 2016 में 12 हजार 883, साल 2017 में 12 हजार 264 और साल 2018 में सितंबर महीने तक 9 हजार 686 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने विधान परिषद में पूछे गए कांग्रेस सदस्य जगन्नाथ शिंदे के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। रावते ने बताया कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए पंजीकृत वाहनों से अधिक अधिभार वसूलने का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा निधि के रूप में जमा राशि में से 42 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी 26 फरवरी 2018 को दी जा चुकी है। रावते ने बताया कि सड़क सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सड़कों पर गड्ढों को लेकर बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य के महानगर पालिका और नगर परिषद को निर्देश दिए गए हैं

ड्रोन से होगी जमीन की माप 

राज्य में जमीन मापने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने विधान परिषद में भाजपा सदस्य स्मिता वाघ के एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। पाटील ने बताया कि ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके गांवों के भीतर मिल्कियत व जमीन मापन करने का प्रस्ताव पुणे स्थित निपटान आयुक्त तथा भूमि अभिलेख निदेशक ने सरकार को दिया है। सरकार के पास यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

स्कूल बसों से हुई 1 करोड़ 33 लाख की वसूली 

प्रदेश में इस साल परिवहन नियमों और स्कूल बस नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूल बसों से अलग-अलग जांच मुहिम में 1 करोड़ 33 लाख 52 हजार रुपए का दंड वसूला गया है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने यह जानकारी। रावते ने बताया कि राज्य में 25 जून से 9 जुलाई और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच विशेष स्कूल बस जांच मुहिम में 12 हजार 283 वाहनों की जांच की गई। जिसमें से दोषी पाए गए 3 हजार 113 वाहन संचालकों से 47 लाख 6 हजार रुपए दंड वसूली की गई। जबकि राज्य में अप्रैल से सितंबर महीने तक परिवहन विभाग के उड़न दस्ता के माध्यम से 8623 स्कूल बसों और अवैध रूप से परिवहन करने वाली विद्यार्थियों की 7592 वाहनों की जांच की गई। जिसमें से 2632 स्कूल बस और अवैध तरीके से परिवहन करने वाली विद्यार्थियों की 1721 वाहनों को दोषी पाए गए। इन दोषी पाए गए वाहनों से 86 लाख 46 हजार रुपए दंड वसूला गया। कांग्रेस के सदस्य अनंत गाडगील ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

एसटी की एसी बसों से हुई 22 की मौत

राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) की वातानुकूलित शिवशाही बसों के हादसों के कारण एक साल में 22 लोगों की मौत हुई है जबकि लोग जख्मी हुए हैं। एसटी की किराए की शिवशाही बसों के 84 और एसटी की स्वयं की बसों से 156 हादसे हुए है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने यह जानकारी दी। रावते ने बताया कि एसटी की खुद की 500 और किराए की 498 कुल 998 शिवशाही बसें चलाई जाती हैं। भाजपा सदस्य भाई गिरकर ने इस संबंध में सवाल पूछा था। 

नागपुर कृषि विभाग में 218 पदों पर नियुक्ति

नागपुर विभाग में कृषि विभाग के 218 पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। विभागीय कृषि सहनिदेशक स्तर पर कृषि सहायक वर्ग के 908 उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश देने की कार्यवाही शुरू है। प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्रकांत पाटील ने विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। पाटील ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षकों के 30 प्रतिशत पद भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भाजपा सदस्य रामदास आंबटकर ने इस बारे में सवाल पूछा था।