NDA की बैठक में आठवले की मांग- गरीब संवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने बनाएं कानून

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी घमासान के बीच रिपाई अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने सोमवार को हुई NDA की बैठक में गैर एससी-एसटी और OBC को छोड़ देशभर के विभिन्न संवर्ण समुदाय के लोगों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाए जाने का प्रस्ताव रखा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव में संवर्ण जातियों के लोगों को आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि यह आरक्षण आर्थिक निकषों पर दिया जाए। इसके लिए आरक्षण की निर्धारित सीमा 50 से 75 प्रतिशत बढाने वाला कानून संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाए। मंत्रालय में मीडिया से बातचीत में उन्होने बताया कि संव र्ण जातियों को आरक्षण के अलावा बैठक में पार्टी की ओर से अन्य अलग विदर्भ और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति में बढोतरी किए जाने का भी प्रस्ताव रखा।

उन्होने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश का विभाजन कर तीन नए राज्य उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए थे और कोई परेशानी भी नही हुई थी। विदर्भ राज्य की भी वर्षों से मांग हो रही है। भाजपा छोटे राज्यों की हिमायती रही है। इसलिए विदर्भ की जनता की भावना को ध्यान में लेते हुए भाजपा ने पृथक विदर्भ राज्य बनाए जाने की घोषणा करनी चाहिए। राम मंदिर के मुद्दे पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राम भरोसे नही होना चाहिए। जो भी है उसका फैसला जल्द हो जाना चाहिए।