मनपा ने कोरोना के लिए स्वास्थ्य बजट बढ़ाया,न नया कर, न कर वृद्धि

डिजिटल डेस्क,नागपुर। कोरोना और आर्थिक दो बड़े संकट के बीच मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने बुधवार को अपना पहला बजट स्थायी समिति को सौंपा। अपेक्षा अनुसार आयुक्त ने स्थायी समिति के बजट में 364 करोड़ रुपए की बड़ी कटौती कर वर्ष 2020-21 को 2433 करोड़ का संशोधित और वर्ष 2021-22 का 2608.14 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट दिया। स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर को सौंपे बजट में आयुक्त ने आर्थिक स्तर पर तालमेल बैठाने की कोशिश की। नागरिकों पर कोई नया टैक्स या कर वृद्धि थोपने के बजाय टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ाकर आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा। कर वसूली बढ़ाने के लिए संपत्ति कर योजना अंतर्गत "अभय योजना" को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। संपत्ति कर पर क्यूआर कोड भी इसी साल से लागू किया जाएगा।

आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार से जीएसटी अनुदान, स्थानीय संस्था कर सहित अन्य अनुदान मिलने का भी भरोसा दिलाया गया है। इसके साथ ही बकाया दायित्व घटाकर लंबित योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। आयुक्त ने अपने बजट में प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि विशेष महत्व, तत्काल उपयोगिता और अति आवश्यक कामों को वरीयता दी जाएगी। खासकर कोविड से जुड़े कार्यों पर उनका फोकस दिखा। गत वर्ष स्वास्थ्य सेवा पर 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कोरोना संक्रमण उपाय योजना के लिए गत वर्ष के मुकाबले 5 गुना वृद्धि कर 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आयुक्त ने वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया है। विकास कार्यों के लिए 1209.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें अमृत योजना, नाग नदी स्वच्छता, सीमेंट रोड, स्ट्रीट लाइट आदि मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं।