नए काम शुरू होने के नहीं आसार, मनपा ने बजट में दिखाए अधूरे सपने

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा द्वारा नए काम शुरू होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। महानगरपालिका के वित्तीय वर्ष 2020-2021 में शहर के नागरिकों को दिखाए सपने अधूरे रह गए। वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 27 दिन शेष है। 60 करोड़ के काम हो चुके हैं और  फिलहाल 60 करोड़ के काम जारी हैं। नए काम शुरू हाेने की दूर-दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही है। मनपा की तिजोरी की चाबी स्थायी समिति सभापति के पास रहती है। सभापति अपने अधिकारों का उपयोग करने में नाकाम रहे, इस कारण नागरिकों में निराशा है।

बजट पेश करने में विलंब
कोरोना के चलते मनपा का बजट विलंब से पेश हुआ। स्थायी समिति सभापति विजय झलके ने अक्टूबर महीने में बजट पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 2500 करोड़ आय अपेक्षित आंकी गई। शेष रकम 231 करोड़ थी। इसे जोड़कर 2731 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें 2730.75 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया। इसमें से शुरुआत में 6 हेड पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिलहाल 60 करोड़ के काम चल रहे हैं। मनपा प्रशासन आर्थिक संकट का हवाला देकर नए काम शुरू करने के पक्ष में नहीं है। 

थम गए विकासकार्य
बजट का मुश्किल से 4 प्रतिशत निधि खर्च होने से विकासकार्य थम गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मनपा विकास में फेल रही। अगले वर्ष मनपा चुनाव है। विकासकार्य नहीं कर पाने से चुनाव में मतदाताओं के सामने किस मुंह से जाएंगे, यह चिंता सत्तापक्ष को सता रही है। 

कागजों पर बजट
2500 करोड़ के बजट में राजस्व से 1411.11 करोड़ आय आंकी गई है। कोरोना के कारण वसूली प्रभावित होने से मनपा का बजट कागज पर सिमटकर रह गया। स्थायी समिति सभापति ने बजट में आंकड़े बढ़ाकर दिखाया। विकास का सपना वसूली नहीं हो पाने से बुलबुला साबित हुआ।

अभय योजना भी फेल
मनपा की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मनपा ने संपत्ति टैक्स और जलापूर्ति टैक्स के लिए अभय योजना लाई। इस योजना को शहर के नागरिकों का पूरा प्रतिसाद नहीं मिला, यह उसकी विफलता मानी जाएगी। अपेक्षित टैक्स वसूल नहीं हो पाने से अभय योजना भी काम नहीं आई।

नए काम की संभावना नहीं 
6 हेड पर 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। फिलहाल 60 करोड़ के काम जारी हैं। मनपा की आर्थिक स्थित को देखते हुए वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक नए काम शुरू होने की संभावना कम ही है। -िवजय झलके, निवर्तमान सभापति, स्थायी समिति

मनपा को  315 करोड़ मिलना अभी बाकी  
नागपुर महानगरपालिका को मूलभूत सुविधा विकास योजना के तहत राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने मंजूर 316 करोड़ 83 लाख रुपए में से केवल 1 करोड़ रुपए वितरित किया है। 315 करोड़ 83 लाख रुपए वितरित करना बाकी है। मुंबई ब्यूरो के अनुसार, प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सरकार के राजस्व में कमी आई है, लेकिन विकासकार्यों को नहीं रोका जाएगा। उसके लिए निधि कम पड़ने नहीं दी जाएगी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य प्रवीण दटके ने इस संबंध में सवाल पूछा था। शिंदे ने कहा कि सरकार ने नागपुर मनपा को साल 2015-16 में 161 करोड़ रुपए, साल 2016-17 में 333 करोड़ रुपए, साल 2017-18 में 664 करोड़ रुपए और साल 2018-19 में 620 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।