नए साल पर मनपा कर्मियों को मिली सौगात, सातवां वेतन मंजूर
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा कर्मचारी-अधिकारियों को नववर्ष से पहले राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मनपा के 11 हजार 537 कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग मंजूर कर लिया गया है। नगर विकास विभाग के उपसचिव सतीश मोघे ने इस संबंध में परिपत्रक जारी किया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. को मनपा अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संशोधित वेतनश्रेणी 1 जनवरी 2016 से लागू करने और प्रत्यक्ष वेतन 1 नवंबर 2019 से नियमों के अधीन देने की अनुमति दी गई है। सरकार की इस मंजूरी के बाद मनपा अधिकारी-कर्मचारियों में उत्साह है। पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, विधायक विकास ठाकरे सहित शिक्षक-कर्मचारी और अन्य यूनियनों के प्रयास को इसका श्रेय दिया जा रहा है।
पिछली सरकार में भेजा गया था प्रस्ताव
वर्ष 2019 में मनपा स्थायी समिति के तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे ने अपने बजट में कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की थी, पर मंजूरी नहीं मिल पाई थी। पालकमंत्री डॉ. नितिन राऊत ने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा कर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। विधायक विकास ठाकरे ने भी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले से मुंबई में मुलाकात कर इस संबंध में बैठक की। 25 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन आयोग लागू करने की बाबत निर्णय हुआ था। इसके बाद मंगलवार 8 दिसंबर को नगर विकास विभाग ने सुधारित वेतनश्रेणी लागू करने का आदेश जारी किया। मंगलवार को आदेश जारी करने के अवसर पर डॉ. नितिन राऊत और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मनपा में विरोधी पक्षनेता तानाजी वनवे, नगरसेवक प्रफुल गुडधे, सेवादल के पदाधिकारी कृष्ण कुमार पांडे, कर्मचारी संगठन नेता सुरेंद्र टिंगने, ईश्वर मेश्राम, प्रवीण तंत्रपाले, रंजन नलोडे, बाबा श्रीखंडे, अरुण तुरकेला, विनोद राऊत आदि उपस्थित थे।
कर्मचारियों ने दी थी बेमियादी हड़ताल की चेतावनी
राष्ट्रीय नागपुर कार्पोरेशन एम्प्लाइज एसोसिएशन ने विधानमंडल अधिवेशन के पहले 14 दिसंबर से बेमियाद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगने ने कहा कि जल्द इस संबंध में बैठक लेकर आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। विदर्भ म्यूनिसिपल एं्ड लोकल बॉडी मजूदर कांग्रेस (इंटक) के अध्यक्ष त्रिशरण सहारे ने वेतनमान लागू करने के लिए विधायक विकास ठाकरे का आभार जताया।
