महाराष्ट्र : किसानों को सरकार की तरफ से कई तरह की रियायत और सुविधाएं
डिजिटल डेस्क, नागपुर। काटोल, नरखेड़ व कलमेश्वर तहसील को सूखा सदृश्य घोषित करने के बाद राज्य सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। इन तीनों तहसीलों में अनियमित व कम बारिश होने से कपास, सोयाबीन व तुअर की फसलों का 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है। इन तीनों तहसीलों की फसल सर्वेक्षण की रिपोर्ट कृषि तथा राजस्व विभाग से प्रस्तुत कर सरकार द्वारा घोषित सुविधाओं का परिसर के किसानों को लाभ देने का निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया है। पालकमंत्री श्री बावनकुले ने शनिवार को राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ तीनों सूखा सदृश्य तहसीलों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने संबधित विभाग के अधिकारी व किसानों से भी चर्चा की तथा कहा कि सूखासदृश तहसीलों के किसानों को सरकार कई तरह की रियायत व सुविधा देगी।
पालक मंत्री ने कहा कि खरीफ सत्र में सूखा सदृश्य स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार ने 180 तहसीलों को सूखा सदृश्य घोषित किया है। इनमें नागपुर जिले के काटोल, नरखेड़ व कलमेश्वर तहसील का है, लेकिन राजस्व तथा कृषि विभाग के अधिकारी जिले के अन्य 11 तहसीलों की फसलों का निरीक्षण कर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार सरकार को भेजे। उसके बाद सरकार यह पता कर सकेगी कि, यहां कितना नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों को सरकार कई तरह की रियायत देने के अलावा सुविधाआें का भी लाभ देगी। प्रभावित किसानों की बिजली व कृषि पंप कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। दौरे में पालकमंत्री के साथ जिला परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर, विधायक गिरीश व्यास, उपजिलाधीश सुजाता गंधे, विभागीय कृषि सहसंचालक रवींद्र भोसले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी मिलिंद शेंडे, कृषि सहायक विलास भिसे, उपविभागीय अधिकारी वर्षारानी भोसले, उंबरकर, तहसीलदार हंसा मोहने समेत विविध विभागों के अधिकारी शामिल थे।
जमीन राजस्व से छूट
- खेती से संबंधित कर्ज की वसूली अभी नहीं होगी
- कृषि पंप के बिल में 33.5 फीसदी छूट
- विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ
- रोगायों के कामों के निकषों में शिथिलता
- पीने के पानी के लिए टैंकर सुविधा
- कृषि पंप कनेक्शन काटे नहीं जाएंगे
- सहकारी कर्ज का पुनर्गठन
- इन सभी सुविधाओं पर तुरंत अमल करने के निर्देश पालकमंत्री श्री बावनकुले ने दिए हैं।
