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8 फर्जी सर्टिफिकेट की आंच में घिरेंगे कई चेहरे

8 फर्जी सर्टिफिकेट की आंच में घिरेंगे कई चेहरे

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  फर्जी जाति और आय प्रमाण-पत्रों के आधार पर आरटीई प्रवेश के मामले सामने आने पर शिक्षा उपसंचालक ने अब गट शिक्षणाधिकारियों को संबंधित शिक्षा संस्थानों से प्रमाण-पत्रों की सक्षम प्राधिकरण से जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। इससे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी को आदेश जारी करने के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने से पुन: आदेश जारी किया गया है।

8 प्रमाण-पत्र फर्जी निकले
निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई प्रक्रिया के माध्यम से नि:शुल्क प्रवेश दिए जाते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र और खुले वर्ग के लिए एक लाख से कम वार्षिक आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित समिति द्वारा दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद प्रवेश निश्चित किए जाते हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों में दस्तावेज जमा करने पर अस्थायी प्रवेश के अधिकार दिए गए। स्कूलों से समिति के पास भेजे गए दस्तावेजों में 8 प्रमाण-पत्र फर्जी निकले।

 सक्षम प्राधिकरण से पड़ताल करने पर संबंधित कार्यालय से प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाने की पुष्टि की गई। इस संबंध में आरटीई एक्शन कमेटी ने शिक्षा उपसंचालक से शिकायत कर आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिए गए सभी विद्यार्थियों के जाति तथा आय प्रमाण-पत्रों की सक्षम प्राधिकरण से पड़ताल करने की मांग की थी। उपसंचालक कार्यालय से शिकायत का संज्ञान लेकर जिला शिक्षणाधिकारी को आदेश जारी किए। कोरोना संक्रमण के चलते कार्यालयों में सीमित कर्मचारियों की उपस्थिति का बहाना बनाकर उपसंचालक कार्यालय के आदेश को नजरअंदाज किया है। 

उपसंचालक ने गट शिक्षणाधिकारियों को भेजे पत्र
उपसंचालक कार्यालय ने अब सीधे गट शिक्षणाधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूलों से आदेश पर अमल कराने व फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर दिए गए प्रवेश रद्द कर रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए हैं। पंचायत समिति स्तर पर गट शिक्षणाधिकारियों को आदेश जारी किए जाने से फर्जी प्रमाण-पत्र पर प्रवेश लेने वालों की धड़कनें तेज हो गई हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।