मराठा क्रांति मोर्चा की मांग- OBC से दिया जाए आरक्षण, चव्हाण ने भी साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, पुणे। मराठा क्रांति मोर्चा ने कहा कि समाज को स्वतंत्र आरक्षण दिया गया, तो वह अदालत में नहीं टिक सकेगा, इसलिए अन्य पिछड़े वर्ग, OBC से आरक्षण दिया जाए। जिला मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक शांताराम कुंजीर ने कहा कि मराठा समाज को स्वतंत्र आरक्षण दिया गया, तो फायद कुछ नहीं होगा। ऐसे में समाज को गुमराह न किया जाए और अन्य पिछड़े प्रवर्ग, OBC से समाज को आरक्षण दिया जाए। मराठा और कुणबी समाज एक ही है, इसलिए इसी रास्ते आरक्षण की प्राप्ती हो सकती है। राज्य में पिछले दो सालों से मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर मोर्चे निकाले जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने रिपोर्ट सरकार को दी है। अब जब रिपोर्ट मिली है, तो मुख्यमंत्री कुछ दिन रुकने के लिए कह रह रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अब मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए 25 नवंबर तक फैसला ले लिया जाए।

विधानभवन तक निकाली जाएगी संवाद यात्रा

कुंजीर ने बताया कि आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार से संवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। शुक्रवार सुबह नौ बजे सासवड़ से यात्रा की शुरूआत होगी और जो 26 नवंबर को मुंबई स्थित विधानभवन तक पहुंचेगी। इस दौरान जगह जगह छोटी छोटी सभाएं होंगी। जिसके जरिए समाज में जागृति लाई जाएगी। 25 नवंबर तक मुख्यमंत्री ने फैसला नहीं लिया, तो 26 नवंबर को चक्काजाम किया जाएगा।

आपको बतादें, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समाज की सामाजिक, शैक्षिणक और आर्थिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव डी के जैन को सौंप दिया है। गुरुवार दोपहर को मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख ने रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौपी। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि नवंबर महिने के अंत कर मराठा आरक्षण की बाबत उचित निर्णय ले लिया जाएगा। अब इसके लिए आंदोलन नहीं बल्कि 1 दिसंबर को उत्सव मनाएं।

15 दिनों में पूरी होगी रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया : पाटील

उधर मुंबई में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील ने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में रिपोर्ट से जुड़ी सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अदालत में कानून की कसौटी पर खरा उतरने वाला आरक्षण मराठा समाज को दिया जाएगा। मराठा समाज में गरीबी रेखी के नीचे जीवन यापन करने, कच्चे मकान में रहने और अल्पभूभि धारकों की संख्या काफी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रावसाहब दानवे ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आयोग ने मराठा समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की होगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कहा कि सरकार को रिपोर्ट के तथ्यों को बिना देरी लोगों के सामने रखना चाहिए। साथ ही मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। आघाड़ी सरकार ने मराठा समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। फडणवीस सरकार को भी उतना ही आरक्षण देना चाहिए।’