मराठा आरक्षण : आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए 6 अधिकारी नियुक्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य पिछड़ा आयोग की ओर से सरकार को सौपी गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव डीके जैन ने अलग-अलग विभागों के 6 अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी गहराई से रिपोर्ट के हर पहलू का अध्ययन कर इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरकार को सौपेंगे। 

आरक्षण को लेकर सरकार का फैसला कानूनी स्तर पर भी टिके इसके लिए सरकार ने इस मामले के अध्ययन का कार्य राज्य पिछड़ा आयोग को सौपा था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राज्य सरकार को सौपी है। इस रिपोर्ट में आरक्षण को लेकर क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसके आधार पर मराठा समाज को कितना आरक्षण दिया जा सकता है।

इससे जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव ने 6 अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों ने अपना काम शुरु कर दिया है। माना जा रहा है कि शीतकालीन अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के दौरान मराठा आरक्षण से जुड़ा विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदन में पेश कर सकते है।