केजरीवाल सरकार नुकसान की भरपाई करे तो नहीं बढ़ाया जाएगा मेट्रो का किराया : केन्द्रीय मंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो का किराया आने वाले 10 अक्टूबर से बढ़ाया जा रहा है। इस मामले पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल सरकार इस किराए की वृद्धि का विरोध कर रही है तो वहीं पुरी इसे कानून बता रहे हैं। मंत्री पुरी ने केजरीवाल सरकार को सीधे तौर पर कहा है कि यदि दिल्ली सरकार मेट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ के नुकसान की भरपाई करती है तो दिल्ली मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि यदि दिल्ली सरकार पुरी की बात नहीं मानती है तो मेट्रो किराया बढ़ना तय है।

केजरीवाल ने पुरी को लिखा था पत्र
दिल्ली मेट्रो के किराए को बढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने छह महीने में दो बार किराया बढ़ोतरी को जनता के साथ अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी बताते हुए इसे रोकने की मांग की थी।

पुरी का जवाबी पत्र
केजरीवाल के पत्र के बाद पुरी ने केजरीवाल को एक जवाबी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो अधिनियम प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी को रोकने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि फिर भी यदि केजरीवाल किराया वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो नई किराया निर्धारण समिति का गठन किया जा सकता है, बशर्ते दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्रो परिचालन में हर साल होने वाले 3000 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई कर दे।

2019 में लागू होगा नया नियम
केजरीवाल ने अपने पत्र में दो दलीलों का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किराया बढ़ोतरी में कम से कम एक साल का अंतर होना चाहिए और सालाना 7 प्रतिशत किराया बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा होनी चाहिए। केजरीवाल की इस दलील को पुरी ने गलत ठहराते हुए कहा कि इस साल मार्च में की गई किराये में बढ़ोतरी साढ़े सात साल बाद की गई थी। यह बढ़ोतरी दो हिस्सों में लागू की गई। पहला हिस्सा मार्च में लागू किया गया और दूसरा हिस्सा 10 अक्टूबर से लागू किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए इसे एक ही साल में दो बार की गयी बढ़ोतरी नहीं कहा जा सकता है। पुरी ने केजरीवाल को लिखे पत्र में 2002 के बाद की गई दिल्ली मेट्रो के किराए में वृद्धि और मेट्रो परिचालन के खर्च की जानकारी भी दी है। केजरीवाल के दावों को गलत ठहराते हुए पुरी ने कहा कि सालाना किराया वृद्धि की सात प्रतिशत की सीमा तय करने का नियम भी साल 2019 से लागू किया जाएगा।