औरंगाबाद में बनेगी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी
डिजिटल डेस्क,मुंबई। औरंगाबाद में अल्पसंख्यक कौशल्य विकास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका सकारात्मक है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इससे संबंधित प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजने को कहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अल्पसंख्यक विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई बैठक में अल्पसंख्यक विकास राज्य मंत्री दिलीप कांबले, एमआईएम के विधायक वारिस पठान और विधायक इम्तियाज जलील मौजूद थे। मुनगंटीवार ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए देश में पहला स्वतंत्र कौशल्य विकास यूनिवर्सिटी बनाने का अवसर महाराष्ट्र को मिलेगा। वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक कौशल्य विकास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए औरंगाबाद में जगह खोजी जाए। यूनिवर्सिटी और कौशल्य विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय मंत्री नकवी तैयार हैं।
स्वतंत्र कौशल्य विकास विश्वविद्यालय कानून बनाएंगे
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार महाराष्ट्र में स्वतंत्र कौशल्य विकास यूनिवर्सिटी कानून बनाया जाएगा। गुरुवार को वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कौशल्य विकास विश्वविद्यालय कानून के मसौदे को 15 मई तक राज्य मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए पेश करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। मुनगंटीवार ने कहा कि चंद्रपुर में कौशल्य विकास विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम वन आधारित विषयों पर निश्चित किया जाए।
अल्पसंख्यक विधायकों के साथ नकवी से मिलेंगे मुनगंटीवार
इस बीच वित्त मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक विकास की विभिन्न विषयों के बारे में केंद्र सरकार से चर्चा जरूरी है। इसलिए आगामी समय में महाराष्ट्र विधानमंडल के अल्पसंख्यक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नकवी के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को 25 हजार से बढ़ा करके 50 हजार करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा मुक्ताईनगर के पॉलीटेक्निक कॉलेज को 25 करोड़ और भायखला के ऊर्दू भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग केंद्र से की जाएगी।
