डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के बेगूसराय जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहां पर भीड़ ने स्कूल में छात्रा को अगवा करने के इरादे से घुसे चार हथियार बंद बदमाशों में से तीन को पीट-पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। वहीं घटनास्थल पर डीएसपी पुलिसबल के साथ कैंप कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को ही मॉब लिंचिंग को लेकर सुनवाई की है।  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

ये मामला बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव का है जहां पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा को अगवा करने के इरादे से तीन बदमाश घुस आए थे। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब साढ़े दस बजे दो बाइक पर सवार चारों बदमाश आए थे। सभी बदमाश रामनाथ पासवान नाम के एक ग्रामीण की बेटी की तलाश कर रहे थे। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने प्रिंसिपल पर बंदूक तान दी। इससे घबराकर प्रिंसिपल नीचे गिर गई। इसके बाद बच्चों का शोर सुनकर स्थानीय लोग स्कूल में जमा हो गए। भीड़ को देखकर ये बदमाश भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उससे पहले ही भीड़ ने तीन बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी।

इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को भीड़ से बचाने का प्रयास किया, लेकिन उग्र भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आई। इनमें से एक बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो बदमाशों को गढ़पुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं एक बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गया। बदमाशों की पहचान बौना सिंह, मुकेश महतो और हीरा सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक बदमाश मुकेश महतो बेगूसराय जिले का कुख्यात अपराधी नागमणि महतो का भाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।   

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।