झोपड़पट्टी इलाकों के लिए मिले मोबाइल टॉयलेट की सुविधा

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के झोपड़पट्टी इलाकों में बडी संख्या में मिल रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका घर बचाओ घर बनाओ नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से अधिवक्ता क्रांति एल.सी के मार्फत दायर की गई है । याचिका में दावा किया गया है कि झोपड़पट्टी इलाकों में काफी बड़ी आबादी रहती है। इनके लिए सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त नहीं है। इसलिए राज्य सरकार व मुंबई  महानगरपालिका को मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। याचिका में शिव भोजनालय की सुविधा झोपड़पट्टी इलाकों में भी शुरू कराने की  मांग की गई है। ताकि बेघरों और गरीबो को भोजन उपलब्ध हो सके। याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है।

लॉक़डाउन में बढ़ा महिलाओं के खिलाफ अपराध 
डिजिटल डेस्क,मुंबई।  लॉकडाउन के दौरान पुलिस बंदोबस्त में व्यस्त है लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की शिकायतें आ रहीं हैं। इसे देखते हुए राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने चेतावनी दी है। एक वीडियो संदेश जारी कर देशमुख ने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ या उनके खिलाफ हिंसा करने वालों को बख्शा नही जाएगा और पुलिस शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

देशमुख ने कहा कि कुछ विकृत मानसिकता के लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर महिलाओं पर अत्याचार कर रहें हैं। कई महिलाएं फोन कर इसकी शिकायत पुलिस से कर रही हैं देशमुख ने चेतावनी दी है कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस दोषियों के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि फिलहाल लॉकडाउन के चलते पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी लेकिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या उन्हें परेशान करने की घटनाएं जहां भी होगी पुलिस वहां पहुंचेगी और आरोपियों के साथ कड़ाई से निपटेगी।

उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकायतों पर भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देशमुख ने कहा कि मैंने पुलिस को आदेश दिया है कि महिला अत्याचारों कि शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार पीड़ित महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। देशमुख ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के कानून बेहद कड़े हैं और पुलिस भी उन्हें कठोरता से लागू करेगी। पुरुषों को सुनिश्चित करना होगा कि वे महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें वरना कानून अपना काम करेगा।