मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यापकों के तबादलों पर लगी रोक हटाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 24 मई को राजधानी में अध्यापकों के हो रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन के ठीक एक दिन पहले राज्य शासन ने अध्यापकों के तबादलों पर लगी रोक हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार देर रात लोक शिक्षा संचनालय की आयुक्त जयश्री कियावत द्वारा आदेश जारी कर हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों और सहायक अध्यापकों के तबादलों पर लगी रोक हटाई गई है।

हालांकि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के तबादलें पर अब भी रोक लागू है। दरअसल, पिछले दिनों आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा यह कहते हुए पाए गए कि, आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में निकाय स्तर पर अध्यापकों के संविलियन नहीं किया जाए। जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा अध्यापकों के संविलियन पर रोक लगा दी गई थी।
 

भास्कर ने उठाया था मुद्दा

अध्यापकों के तबादलों पर रोक लगाए जाने के बाद दैनिक भास्कर द्वारा "कैबिनेट के फैसले के विरुद्ध आयुक्त ने जारी किया आदेश"  यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। जिसके बाद जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया। इसके बाद बुधवार को अध्यापकों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई।

प्राइमरी और मिडिल स्कूल के अध्यापकों को नहीं मिली राहत

आयुक्त द्वारा जारी आदेश में केवल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों के अंतर निकाय संविलियन पर लगी रोक हटाई गई है, लेकिन प्राइमरी इर मिडिल स्कूलों के अध्यापकों को अब भी राहत नहीं मिली है।