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लॉकडाउन में हुई रेत घाटों को लेकर एमपीसीबी की जनसुनवाई

लॉकडाउन में हुई रेत घाटों को लेकर एमपीसीबी की जनसुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले में 23 जगह रेत घाट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा ली गई जनसुनवाई में जिले से 68 लोग शामिल हुए। लाॅकडाउन में जनसुनवाई लेने पर सवाल उठाए गए। रेत उत्खनन की बजाय राख (फ्लाय एश) व मैन्युफैक्चरिंग रेत का इस्तेमाल करने के सुझाव भी दिए गए। प्रशासन की तरफ से जनसुनवाई में उठे सवालों व आपत्तियों पर जवाब देने के साथ ही इसके मिनट्स तैयार किए गए। प्रशासन की तरफ से इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। जिले में रेत घाट शुरू करने का अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। 

निवासी उपजिलाधिकारी रवींद्र खजांजी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में एमपीसीबी की बैठक हुई। जूम एप के माध्यम से जनसुनवाई शुरू हुई। जनसुनवाई में शामिल लोगों ने अपने सवाल रखे और आपत्तियां भी दर्ज कराई। लाॅकडाउन में जनसुनवाई रखे जाने के कारण अधिकांश लोगों को इसकी सूचना नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। श्री खजांजी ने कहा कि अखबारों के माध्यम से जरूरी जानकारी दी गई। इसी का नतीजा है कि इतने सारे लोग जनसुनवाई में शामिल हुए। 

23 जगह शुरू करना है रेत घाट 
जिले में पेंच और कन्हान नदी पर 23 जगहों पर रेत घाट शुरू करना है। जिले के मौदा, कुही, सावनेर, पारशिवनी व कामठी आदि तहसीलों के तहत आने वाले गांवों में ये रेत घाट हैं। पेंच व कन्हान नदी को शहर में जलापूर्ति होती है। इसे शहर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। विदर्भ पर्यावरण कृति समिति के संयोजक सुधीर पालीवाल का कहना है कि लगातार रेत उत्खनन नदी की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। राख व मैन्युफैक्चरिंग सैंड (रेत) के इस्तेमाल पर उन्होंने जोर दिया। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।