आरक्षण का फैसला होने के बाद ही निकाय चुनाव
डिजिटल डेस्क, नागपुर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का हल होने तक स्थानीय निकाय संस्था के चुनाव नहीं लेने का निवेदन मैंने और भुजबल ने मुख्यमंत्री से किया है। सरकार इस बाबत सकारात्मक है। किसी का कितना भी दबाव आए, फिर भी सरकार चुनाव न ले, यह हमारी भूमिका है और मंत्री के तौर पर हम उसे होने नहीं देंगे। यह चेतावनी राज्य के मदद व पुनर्वसन एवं ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा की आंदोलनात्मक भूमिका यानी बारात के पीछे से घोड़े दौड़ाने जैसा है।
दरारें काम नहीं आएंगी
ओबीसी कल्याण मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर 26 व 27 जून को सर्वदलीय परिषद होनी है। इसमें सर्वदलीय ओबीसी नेता और ओबीसी संगठन के पदाधिकारी शामिल हों, यह हमारा प्रयास है। कुछ भी हो जाए, अगले साढ़े तीन साल तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे। ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर सत्ता में कितनी भी दरारें डालें, लेकिन आघाड़ी सरकार कायम रहेगी।
सभी को नियमों का पालन करना होगा
वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई की लोकल कोरोना खत्म होने तक सामान्य नागरिकों के लिए शुरू नहीं होगी। कुछ जिले में कोरोना की चिंताजनक स्थिति है। लोग बेफिक्र रहकर मृत्यु को आमंत्रण न दें। सभी को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। मुझे लगता है कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों से होने वाली प्रताड़ना से तंग आकर प्रताप सरनाईक ने पत्र लिखा होगा। केंद्रीय संस्था किस तरह बर्ताव कर रही है, यह बताने के लिए सरनाईक का यह पत्र है।
