डिजिटल डेस्क, नागपुर।  शहर की स्कूलें 13 दिसंबर तक बंद रहेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलें 26 नवंबर से शुरू होंगी। जिलाधीश रवींद्र ठाकरे ने बताया कि  ग्रामीण में फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा को ही खोला जाएगा। 

गाइड लाइन पर पूरी तरह अमल 
जिलाधीश कार्यालय में शिक्षण, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जिलाधिकारी ठाकरे ने कहा  कि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जारी सूचनाआें पर पूरी तरह अमल करते हुए स्कूलें शुरू की जाएंगी। 26 नवंबर से जिन स्कूलों को शुरू किया जा रहा है, वहां 23 व 24 नवंबर को कोरोना गाइडलाइन की एसआेपी पर अमल किया जाएगा। संबंधित स्कूलों के टीचिंग व नान-टीचिंग स्टाफ की कोरोना टेस्ट करने की प्रक्रिया जारी है। हर कर्मचारी के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी है। कोरोना गाइडलाइन पर अमल हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए 300 पालक व अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।   

33,340 पालकों ने स्कूल शुरू करने पर भरी हामी
जिप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने कहा कि ग्रामीण की स्कूलों में 1 लाख 30 हजार 578 विद्यार्थी व 5 हजार 779 शिक्षक हैं। अभी तक 4 हजार 500 शिक्षकांें की आरटीपीसीआर टेस्ट पूरी हो चुकी है। 36 शिक्षक पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें होम क्वारेंटाइन किया गया है। 33 हजार 340 पालकों ने स्कूल शुरू करने का समर्थन पत्र दिया है। इस दौरान जिप की शिक्षण सभापति भारती पाटील, अतिरिक्त जिलाधीश श्रीकांत फड़के, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी. एस.सेलोकर, उपजिलाधीश डॉ. सुजाता गंधे, विजया बनकर आदि उपस्थित थे।
 
स्कूलों काे उठाने होंगे ये कदम
सभी स्कूलों को पल्सऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोलुशन आदि उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों के परिजन कोरोना संक्रमित नहीं हैं, इसकी जानकारी ली गई है।  विद्यार्थियों को परिवार सूचना पुस्तिका दी जाएगी। शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अपनी रिपोर्ट स्कूल मुख्य अध्यापक को देनी होगी। मुख्य अध्यापक हर दिन केंद्र प्रमुख को रिपोर्ट देंगे। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कर्मचारी की आरटीपीसीआर टेस्ट की जाएगी।

सामूहिक प्रार्थना नहीं होगी 
जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों में सामूहिक प्रार्थना नहीं होगी। हर कक्षा का टाइमटेबल अलग-अलग रहेगा। सुबह 10 बजे स्कूल शुरू होगी। स्कूल 3-4 घंटे शुरू रहेगी। सभी को मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 

ग्रामीण में कम मिल रहे संक्रमित 
नागपुर शहर की अपेक्षा नागपुर ग्रामीण में शुरूआत से ही कोरोना संक्रमित कम मिल रहे हैं। शहर की तुलना ग्रामीण में आधे से कम कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। यही वजह है कि शहर में स्कूलें शुरू करने की योजना 13 दिसंबर तक आगे बढ़ा दी गई है।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।