रेल बजट में नागपुर विभाग को मिले 2350 करोड़

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट के अंतर्गत रेलवे के बजट में मध्य रेलवे नागपुर विभाग को 2,350 करोड़ की सौगात मिली है। नई रेल लाइन तैयार करने के लिए 823.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे ने शुक्रवार को पत्र-परिषद में बताया कि नागपुर रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की जिम्मेदारी अब रेलवे लैंड डेवलपमेंट प्राधिकरण को दी गई है। मध्य रेलवे नागपुर मंडल आरएलडीए के साथ इस जिम्मेदारी को साझा कर नागपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करेगा। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन को दी गई थी। इसके लिए आईआरएसडीसी द्वारा विविध स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन को भंग कर अब यह जिम्मेदारी रेलवे लैंड डेवलपमेंट प्राधिकरण को दी गई है। 

वर्धा-नांदेड वाया यवतमाल-पुसद रेल लाइन
उन्होंने बताया कि 823.47 करोड़ की निधि से वर्धा-नांदेड वाया यवतमाल-पुसद 270 किमी. की रेल लाइन तैयार की जा रही है। वर्धा से यवतमाल तक की 78 किमी. रेल लाइन का काम पूर्ण हो चुका है। वर्धा से कड़म तक 38 किमी. की रेल लाइन वर्ष 2022-23 में तथा कड़म से यवतमाल तक की 40 किमी. रेल लाइन 2024-25 तक तैयार होने की संभावना है। यवतमाल से नांदेड़ तक 206 किमी रेल लाइन आरवीएनएल द्वारा तैयार की जा चुकी है, जबकि पैकेज-1-2 का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बजट में विभाग अंतर्गत दोहरी लाइन के लिए 1139.72 करोड़, रेलवे ट्रैफिक प्रणाली के लिए 42.50 करोड़, रेलवे ओवरब्रिज व अंडरब्रिज तैयार करने के लिए 89 करोड़, ट्रैक कार्य के लिए 2237.76 करोड़, पुल तैयार करने के लिए 10.60 करोड़, सिग्नल व टेलीकम्युनिकेशन के लिए 11.10 करोड़, कर्मचारी कल्याण के लिए 5 करोड़, यात्री सुविधाओं के लिए 5.99 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

डायमंड क्रासिंग की जगह में परिवर्तन की संभावना
बजट में देश के मध्यभाग नागपुर रेलवे स्टेशन अंतर्गत डायमंड क्रासिंग को हटाने का प्रावधान किया गया है। रेल प्रशासन के मुताबिक डायमंड क्रासिंग को हटाने के बजाय उसे खिसकाने अथवा जगह परिवर्तन करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। ट्रेनाें की गति बढ़ाने के लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पत्र-परिषद में अपर मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्णाथ पाटील आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।

विकासकार्यों पर जोर
उन्होंने बताया कि नागपुर विभाग में विविध विकासकार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कार्गो टर्मिनल की नई पॉलिसी को लागू करने, विभाग अंतर्गत ट्रेन की रफ्तार 130 किमी. प्रतिघंटा करने के लिए ढांचागत सुधार करने, अजनी रेलवे स्टेशन को विकसित करने, गोधनी व चारगांव में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की जद में 1215 लोकेशन हैं, जिसके तहत 21300 वर्गमीटर की जमीन अतिक्रमणकारियांे के कब्जे में है।

इंटरमॉडल स्टेशन के लिए जमीन की उपलब्धता
अजनी इंटरमॉडल रेलवे स्टेशन तैयार करने के लिए एनएचएआई को अनुबंधित किया गया है। दो चरणों में इस स्टेशन को विकसित किया जाना है।प्रथम चरण में रेलवे ने 44.40 एकड़ जमीन का उपयोग कर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंपी थी। दूसरे चरण में 148 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य रेलवे नागपुर मंडल आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने की समीक्षा कर रहा है। इस जमीन पर मौजूद पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणविदों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है।
जिसके कारण यह मामला अटका हुआ है। 

इटारसी के बीच 130 किमी. की रफ्तार
इटारसी-नागपुर के बीच ट्रेन 110-120 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जा रही है। कमिश्नर आॅफ रेलवे सेफ्टी ने कुछ शर्तों पर इस रूट पर 130 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन शर्तांे को पूरा करते हुए आगामी मार्च -2022 तक इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार 130 किमी. तक करने की संभावना मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे ने जताई है।