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सरकारी उड़ान योजना में नागपुर को नहीं मिली कनेक्टिविटी

सरकारी उड़ान योजना में नागपुर को नहीं मिली कनेक्टिविटी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हवाई क्षेत्र में आंचलिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना लाई थी, जिससे आम व्यक्ति हवाई यात्रा कर सके। हाल ही में उड़ान 4.0 के पहले चरण के 78 रूट को चिह्नित किया गया और उनको अनुमति दी गई, लेकिन उसमें नागपुर को कनेक्टिविटी नहीं मिली है। विदर्भ में हवाई कनेक्टिविटी के लिए काम किया जा रहा है, फिलहाल अकोला से छोटे जहाजों का उड़ान संभव है।

अमरावती का काम प्रगति पर : जानकारी के अनुसार उड़ान 4.0 के पहले चरण में 78 मार्गों को अनुमति मिली है। उड़ान के तहत छोटे िवमानतलों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे में विदर्भ के अलावा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से नागपुर की कनेक्टिविटी को जोड़ा जा सकता है। नागपुर में फिलहाल राज्य की राजधानी मुंबई के अलावा पुणे की कनेक्टिविटी है। राज्य के  नाशिक, औरंगाबाद, शिर्डी सहित अन्य विमानतलों से कनेक्टिविटी पर भी विचार किया जा सकता है। विदर्भ में अकोला के अलावा अमरावती और चंद्रपुर को तैयार करने का काम चल रहा है। इसमें अमरावती का काम तेज गति से हो रहा है, जबकि चंद्रपुर के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।