नागपुर जिला विद्युत लोडशेडिंग से मुक्त

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  महावितरण ने नागपुर जिला को लोडशेडिंग से मुक्त होने का दावा किया हैै। पिछले दो सप्ताह से जिले में कहीं भी लोडशेडिंग की जरूरत नहीं पड़ने का दावा किया जा रहा है। जिन इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है, वहां मेंटेनंेस व तकनीकी खराबी के कारण समस्या खड़ी होने की सफाई दी जा रही है। 

ऊर्जा मंत्री थे सवालों के घेरे में
कोयले की किल्लत व बिजली की भारी मांग को देखते हुए महावितरण ने ए, बी, सी, डी, ई, एफ व  जी-1, जी-2, जी-3 ग्रुप बनाए थे। जिन इलाकों में वसूली अच्छी व बिजली हानि कम है, उन्हें ए, बी ग्रुप में रखा गया था। जी-1, जी-2 व जी-3 ग्रुप में उन इलाकों को रखा गया है, जहां बिजली हानि ज्यादा व वसूली बहुत ही कम है। मार्च महीने में इन इलाकों में लोडशेडिंग की गई। विरोध बढ़ने के बाद महावितरण ने नागपुर जिले में लोडशेडिंग नहीं करने का निर्णय लिया। लोडशेडिंग से सबसे ज्यादा फजीहत ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत की हाे रही थी। ऊर्जा मंत्री नागपुर के होने से लाेडशेडिंग पर बवाल भी यहीं हो रहा था। 

15 दिन से है राहत 
लोडशेडिंग की चुनौती से निपटने के लिए महावितरण अदाणी व टाटा समेत कई निजी कंपनियों से बिजली खरीद रही है। महावितरण नागपुर समेत राज्य में (मुंबई छोड़कर) 24 हजार मेगावॉट बिजली आपूर्ति करने में खुद को सक्षम मानकर काम कर रही है। पिछले 15 दिन से नागपुर जिले में कहीं भी लोडशेडिंग नहीं होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां बत्ती गुल हो रही है, उसे दुरुस्ती, मेंटेनंेस व तकनीकी खराबी की समस्या बताया जा रहा है। महावितरण मुंबई के सूत्रों ने बताया कि 15 दिन से नागपुर समेत कहीं भी लोडशेडिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। नागपुर जिले में बिल्कुल भी लोडशेडिंग नहीं करने का  ऊर्जा मंत्री का अघोषित फरमान होने की चर्चा है। 

उत्पादन प्रभावित होने का डर
महाराष्ट्र, आेडिशा व छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जगहों से नागपुर के लिए कोयले की रैक निकलने की खबर है। कोयले की आपूर्ति में देरी होने से बिजली उत्पादन प्रभावित होने का डर महावितरण व महानिर्मिती को सता रहा है। कोयले की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार खुद भी प्रयास कर रही है। यही वजह है कि कोयले से भरी रैक समय पर पहुंचे, इसके लिए मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है।