ऑयल कंपनियों ने घटाई ईंधन की सप्लाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ऑयल कंपनियों का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल पंप पर ईंधन की आपूर्ति कम कर दी है। इस कारण शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप सप्ताह में 2 से 3 बार ड्राई हो रहे हैं।

इस कारण आपूर्ति सीमित
कंपनी सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम में उछाल अाने के कारण ऑयल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 20 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। सरकारी ऑयल कंपनियां सब्सिडाइज्ड दर पर ईंधन देकर नुकसान खुद वहन कर रही हैं, लेकिन रिलायंस, नायरा जैसी निजी कंपनियों के लिए इतना नुकसान वहन करना संभव नहीं है, इसीलिए इन कंपनियाें ने अपने पेट्रोल पंप पर आपूर्ति काफी सीमित कर दी है। नागपुर में जिले में 180 के करीब सरकारी और 200 के करीब निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप हैं। इनमें से अधिकांश ड्राई होने की कगार पर हैं।

मंथली कोटे का 50 प्रतिशत ईंधन मिल रहा
ऑल इंडिया नायरा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रोहित झमतानी ने बताया कि कंपनी ने नुकसान का बहाना बताकर डीलरों को ईंधन की सप्लाई निर्धारित कोटे से आधी कर दी है। कोटा पूरा होने के बाद उसे 2.5 से 3 रुपए महंगा ईंधन खरीदना होगा।

महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप संचालकों को 200 करोड़ का नुकसान
विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि 21 मई को केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के कारण राज्य के पंप संचालकों को लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एडवांस पेमेंट के बाद भी कंपनी की ओर से ईंधन की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

गडकरी और कलेक्टर से मिले पंप संचालक
अपनी विविध मांगों को लेकर मंगलवार 31 मई को राज्य भर के पेट्रोल पंप संचालक खरीदी बंद आंदोलन पर रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल पंप शुरू रहेंगे, लेकिन पंप संचालक ऑयल कंपनियों से ईंधन की खरीदी नहीं करेंगे। पेट्रोल पंप पर ईंधन की सप्लाई सुचारु करने के लिए सोमवार को विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आैर जिलाधिकारी से मिला।

 एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि उन्होंने नितीन गडकरी को ज्ञापन दिया और पेट्रोल पंप पर ईंधन की आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश तेल कंपनियों को देने की अपील की। गडकरी ने 8 से 10 दिन में इस समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी आर . विमला से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने तीनों सरकारी कंपनियों के अधिकारियों को बुलाकर ईंधन की आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश दिए। अॉयल कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कई डीलरों पर बकाया राशि काफी अधिक हो गई है, इसीलिए उन्हें ईंधन नहीं दिया जा रहा है। कंपनियों को नियमित तौर पर पेमेंट देने वाले डीलरों को ईंधन देने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए।