नागपुर यूनिवर्सिटी को नहीं मिले छात्रसंघ चुनाव के निर्देश, इस साल भी टल सकता है चुनाव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नए महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम में खुले छात्रसंघ चुनावों को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष जहां  कॉमन स्टैच्यूट नहीं होने से छात्रसंघ चुनावों में विलंब हुआ, वहीं इस साल नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने को कई दिन बीतने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से चुनावों को लेकर कोई निर्देश नागपुर यूनिवर्सिटी को नहीं दिए गए हैं। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इस साल खुले चुनाव होंगे या नहीं, इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। नया अधिनियम पारित होने के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि शैक्षणिक सत्र में जून माह से ही छात्रसंघ चुनावों का बिगुल बजेगा। प्रदेश में दिसंबर 2016 में विधानमंडल सत्र में नया विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1 मार्च से नागपुर विवि समेत प्रदेश भर के गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के लिए यह अधिनियम लागू हुआ। इसमें छात्रसंघ चुनावों का भी प्रावधान है। एक ओर जहां विश्वविद्यालयों में सीनेट से लेकर अन्य प्राधिकरणों के चुनाव हो चुके हैं, वहीं छात्रसंघ चुनावों का दूर-दूर तक नामोनिशान नहीं है।

विद्यार्थी परिषद का गठन प्रस्तावित
सरकार ने विवि में जो विद्यार्थी परिषद के गठन को मंजूरी दी है।  इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर एक और संलग्नित महाविद्यालयों में एक विद्यार्थी परिषद का गठन प्रस्तावित है। परिषद में विद्यार्थी प्रतिनिधियों के साथ कुलगुरु, प्र-कुलगुरु समेत आला अधिकारियों का भी समावेश होगा। चुने हुए विद्यार्थी प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के सीनेट, बोर्ड ऑफ स्टडीज और अन्य प्राधिकरणों पर रहेंेगे और नीतियों के निर्धारण में इनका भी अपना महत्व होगा। नए अधिनियम में विद्यार्थी कल्याण की कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। इसमें विद्यार्थी विकास मंडल, विद्यार्थी शिकायत निवारण सेल, खेल व शारीरिक शिक्षा मंडल का गठन किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होगी।

ऐसे होने हैं चुनाव
लिंगडोह समिति और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अब विश्वविद्यालय अधिनियम में भी छात्रसंघ चुनावों को जगह दी गई है। इसमें कॉलेज और विवि स्तर पर विद्यार्थी चुनाव होंगे। इसमें अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधि, आरक्षित वर्ग प्रतिनिधियों के लिए चुनाव होंगे। इसमें विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का चयन 4 महाविद्यालय प्रतिनिधि करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और बगैर राजनीतिक दखल के पूरी करानी है।

कोई निर्देश नहीं 
छात्रसंघ चुनावों को लेकर अब तक हमारे पास राज्य सरकार की ओर से काेई निर्देश नहीं आए हैं। ऐसे में इस बार खुले चुनाव होंगे या नहीं, इसको लेकर कुछ ठोस जानकारी नहीं है। (  डॉ. दिलीप कावडकर, संचालक विद्यार्थी कल्याण मंडल)