महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निधि होगी मंजूर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निधि मंजूर करने व उपलब्ध कराने के निर्देश पालकमंत्री नितीन राऊत ने दिए हैं। विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने विविध विषयों की समीक्षा की। विधि विभाग के सचिव को निधि के संबंध में निर्देश दिए। महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ के प्रथम चरण के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए वारंगा परिसर में बैठक में पालकमंत्री बोल रहे थे। बैठक में विधि विद्यापीठ के कुलपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.बी. शुक्रे, न्यायमूर्ति ए.एस. चांदूरकर, न्यायमूर्ति अनिल किलोर उपस्थित थे।

5 करोड़ तत्काल दें पालकमंत्री ने न्यायमूर्ति के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। इस दौरान पौधारोपण व सीएलआर कानून पुस्तिका का विमोचन किया गया। विद्यापीठ के लिए निधि के संबंध में उन्होंने प्रधान सचिव विकास रस्तोगी से जानकारी ली। बताया गया कि विद्यापीठ निर्माणकार्य के लिए 29.29 करोड़ की निधि को मंजूरी मिली, लेकिन 5 करोड़ रुपए कम किए गए। पालकमंत्री ने 5 करोड़ की निधि तत्काल देने के निर्देश दिए। 

डेटा सेंटर को बिजली आपूर्ति
विधि विद्यापीठ के डेटा सेंटर के लिए तीन स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था करने व बिजली आपूर्ति करने के िनर्देश भी दिए गए। विद्यापीठ को बिजली आपूर्ति के लिए 16 करोड़ के 33-11 केवी उपकेंद्र का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है।