तस्करों का नया फंडा : महाराष्ट्र की नदियों से अवैध रेत उत्खनन कर दिखा रहे एमपी की रॉयल्टी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रेत उत्खनन पर लगने वाले टैक्स से बचने के लिए अब जो कदम उठा रहे हैं, उससे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों ही सरकारों को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल, भंडारा, गोंदिया की नदियों से अवैध रेत उत्खनन कर इतनी सफाई से वे इस पर मध्यप्रदेश की रॉयल्टी चिपका कर रहे हैं कि चेक पोस्ट से रेत का अासानी से अवैध परिवहन हो रहा है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के कुछ स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत भी मानी जा रही है।

सावनेर मार्ग का सर्वाधिक इस्तेमाल 
स्थिति यह है कि कभी अवैध रेत उत्खनन के मामले में शांत कहे वाले गडचिरोली जिले में भी तस्करों ने अपनी पैठ जमा ली है। उत्खनन कर इसे सावनेर और उमरेड मार्ग से नागपुर लाया जा रहा है। चोरी में सर्वाधिक सावनेर मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। अप्रैल से सितंबर तक सावनेर मार्ग पर 126 मामलों में अवैध रेत तस्करी व परिवहन से जुड़े मामले पकड़े गए हैं। इसके बाद भिवापुर का नंबर आता है। बताया जाता है कि भंडारा, गोंदिया के अलावा रेत तस्करों ने अब मध्यप्रदेश के सौंसर, सिवनी और बालाघाट की नदियों को भी निशाना बना लिया है। सौंसर के मालेगांव घाट से पिछले 3 साल से लगातार रेत उत्खनन हो रहा है।

मध्य प्रदेश में उत्खनन का कोई तय पैमाना नहीं होने से आसानी से नदियों को खाली किया जा रहा है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत होने के कारण नागपुर में यह आसानी से परिवहन कर रहे हैं। शुक्रवार को खरबी रोड पर तहसीलदार श्रीमती बोरकर द्वारा 15 ट्रकों पर कार्रवाई करने के बाद ये ट्रक बालाघाट से आने का खुलासा हुआ है। 

नीलामी रोकने पीआईएल का खेल ताकि दूसरों को न मिले रेत
नागपुर जिले में इस वर्ष एक भी रेत घाट की नीलामी नहीं हो पाई है। उच्च न्यायालय ने नीलामी पर रोक लगा दी थी। नागपुर में रेत घाटों की नीलामी के कारण नागपुर िजला प्रशासन को हर साल करीब 20 से 21 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन इस बार प्रशासन राजस्व से चूक गया। रेत घाटों को नीलामी से रोकने के लिए एक गिरोह नागपुर में बड़े पैमाने पर सक्रिय होने की जानकारी है। यह गिरोह कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रेत घाटों की नीलामी में स्थगन लाने की हर बार कोशिश करता है। रेत घाट नीलामी प्रक्रिया में इतने नियम-कानून के पेंच है कि प्रशासन कहीं न कहीं फंस जाता है। वे कोर्ट में जवाब नहीं दे पाते। इसके आधार पर रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया रोकना आसानी होता है। 

रेत उत्खनन के बाद इसे बाहर से लाने का दिखावा करने के लिए कभी भंडारा और कभी सावनेर मार्ग से नागपुर में प्रवेश होता रहा है। हालांकि भंडारा, गोंदिया और गडचिरोली में अब अवैध उत्खनन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। नागपुर में रेत घाटों पर पूर्णत प्रतिबंध होने से भंडारा, गोंदिया और गडचिरोली पर चोरों का ज्यादा जोर रहा। इन तीन जिलों में रेत ठेकेदारों को जितना रेत निकालने की अनुमति मिली थी, उससे कहीं ज्यादा रेत का उत्खनन किया गया। गोंदिया जिले के घाट कुरोडा नदी का उदाहरण देते हुए सूत्रों ने बताया कि घाट कुरोडा में 19 हजार ब्रास रेत निकालने की अनुमति मिली थी, लेकिन रेत ठेकेदारों ने अवैध उत्खनन कर यहां से करीब 50 हजार ब्रास रेत निकाल डाली। अवैध रेत उत्खनन कर इसे नागपुर में लाकर बेचा जा रहा है। एक-एक ट्रक में करीब 8 से 10 हजार रुपए की कमाई हो रही है। 

एक बड़े नेता का करीबी इस खेल में माहिर
सूत्रों पर यकीन किया जाए को एक बड़े नेता का करीबी इस खेल में माहिर है, जो हर साल कानूनी वाद पैदा कर नागपुर की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है। नागपुर में रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया रोककर वह भंडारा, गोंदिया व अन्य जिलों से रेत की तस्करी करता है ताकि उसे पूरा फायदा मिल सके। 

ड्रोन का भी दुरुपयोग होने का आरोप
दो साल पहले नागपुर में रेत घाटों पर होने वाले अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया था। ड्रोन का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर चोरी पकड़ी गई थी। किन्तु इसका भी दुरुपयोग होने का आरोप है। बताया गया कि ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोगों के लिए हुआ। सावनेर और कामठी क्षेत्रों के घाटों पर ही इसका इस्तेमाल होने का आरोप है। इसके अलावा जिले में अन्यत्र कहीं ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस कारण प्रशासन की नीयत पर भी सवाल उठते रहे। 

30 सितंबर से सभी घाट बंद
फिलहाल 30 सितंबर से विदर्भ के सभी रेत घाटों को बंद कर दिया गया है। अब कानूनी तौर पर सभी घाट बंद हो गए हैं। बावजूद इसके रेत घाटों से चोरी जारी है। खरबी रोड पर शुक्रवार को हुई कार्रवाई इसका बड़ा उदाहरण है।