एमपी में नई पुनर्वास नीति बनाने की कवायद

डिजिटल डेस्क,भोपाल। प्रदेश में नवीन पुनर्वास नीति बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कमांड एरिया के सभी मुख्य अभियंताओं से सुझाव एवं आवश्यक अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव अनिवार्य रुप से भेजने के लिए कहा गया है। इन प्रस्तावों को राज्य शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

राज्य शासन ने इस संबंध में कहा है कि जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास कार्य के लिए वर्तमान में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का अनुसरण किया जा रहा है। भू-अर्जन,पुनर्वास एवं पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू होने से अब उक्त पुनर्वास नीति 2002 की उपयोगिता नहीं रही है।

राज्य शासन ने आगे कहा है कि जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिये नई पुनर्वास नीति में वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार प्रावधानों का समावेश करते हुये पुनर्वास नीति का प्रारुप हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया जाए ताकि नई पुनर्वास नीति का अनुमोदन पुनर्वास विभाग से कराया जा सके। चंबल-बेतव बेसिन मुख्य अभियंता उत्तमचंद जैन का कहना है कि नई पुनर्वास नीति के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा गया है। जल्द ही हम इसे भिजवाएंगे। यह नीति जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित होगी।